आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) शुक्रवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेनमधील युद्ध गुन्ह्यांसाठी अटक वॉरंट जारी केले. कोर्ट म्हणाले- पुतिन यांनी युक्रेनमध्ये युद्ध गुन्हे केले आहेत. युक्रेनियन मुलांचे अपहरण आणि हद्दपार करण्याच्या गुन्ह्यासाठी ते जबाबदार आहे. मात्र, रशियाने युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. युक्रेननेही वॉरंटला उत्तर दिले आहे. युद्धग्रस्त देश म्हणाले की ही फक्त सुरुवात आहे. या वॉरंटनंतर पुतिन यांच्यासमोर आणखी कठीण आव्हाने उभी राहणार आहेत.
पुतीनला अटक करता येईल का?
‘आयसीसीला कोणत्याही देशाच्या नेत्याला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार नाही. याचे कारण स्वतःचे कोणतेही पोलीस दल नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, आयसीसी कोणत्याही देशाच्या नेत्याला दोषी ठरवू शकते, त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करू शकते, परंतु त्यांना अटक करणे जगभरातील देशांवर अवलंबून असते. अशा स्थितीत पुतिन यांची अटक दोनच प्रकारे होऊ शकते. प्रथम – पुतीन यांचे प्रत्यार्पण केले जावे, दुसरे – रशियाच्या बाहेर इतर कोणत्याही देशात अटक करावी.
‘आयसीसी कोर्ट या प्रकरणाबाबत आपल्या सदस्य देशांवर दबाव आणू शकते. अशा स्थितीत रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्या दौऱ्यांवर त्याचा निश्चितच परिणाम होईल. क्लोजच्या मते, परंतु सदस्य देश पूर्णपणे आयसीसीच्या दबावाखाली येतील असे नाही. यापूर्वीही अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. उदाहरणार्थ, आयसीसीने सुदानचे माजी नेते ओमर अल-बशीर यांच्याविरुद्धही वॉरंट जारी केले होते. असे असतानाही उमर दक्षिण आफ्रिका, जॉर्डनसह अनेक आयसीसी सदस्य देशांना भेटी देण्यात यशस्वी ठरला. 2019 मध्ये सत्तेवरून काढून टाकण्यात आले असले तरी सुदानने अद्याप त्यांना आयसीसीकडे सोपवलेले नाही.
पुतिनच्या अटकेत काय अडचणी आहेत?
पहिली अडचण म्हणजे रशिया हा अमेरिका आणि चीनप्रमाणे आयसीसीचा सदस्य नाही. युक्रेन आयसीसीचा सदस्य नसतानाही, सद्य परिस्थितीवर युक्रेनने आपले अधिकार क्षेत्र मान्य केल्यामुळे आयसीसी पुतिन यांच्यावर आरोप दाखल करू शकले.
आयसीसीच्या या अटक वॉरंटबाबत रशियाची प्रतिक्रियाही समोर आली आहे. रशियाने आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. हे अटक वॉरंट ‘नगण्य’ आणि ‘अस्वीकार्य’ असल्याचे रशियाने म्हटले आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या (आयसीसी) अटक वॉरंटचा देशासाठी “कायदेशीर दृष्टिकोनातून” “काही अर्थ नाही” कारण रशिया हा आयसीसी कराराचा गैर-सहभागी पक्ष होता. 2016 पासून दूर गेले होते.” पुतीनविरुद्धचे वॉरंट फेटाळताना परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा म्हणाल्या, “रशिया आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या रोम कायद्याचा सदस्य नाही आणि त्या अंतर्गत कोणतीही जबाबदारी घेत नाही. रशिया या संस्थेला सहकार्य करत नाही.” आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून अटक वॉरंट आमच्यासाठी कायदेशीररित्या रद्द ठरेल, असेही ते म्हणाले.
