विभक्त राहणाऱ्या पत्नी आणि मुलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही पुरुषाने पैसे कमवले पाहिजेत. असे करण्यासाठी त्याला शारीरिक श्रम करावे लागले तरी चालेल. सुप्रीम कोर्टाने देखभालीच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना हे सांगितले आहे. कोणतीही व्यक्ती पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांच्या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत देखभालीची तरतूद सामाजिक न्यायासाठी आहे. हा नियम महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी बनवण्यात आल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
यासोबतच आपले कोणतेही उत्पन्न नसल्याचे सांगणाऱ्या व्यक्तीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यामुळे विभक्त पत्नी आणि मुलांना तो भरणपोषण देऊ शकत नाही. पतीने सांगितले की त्यांचा व्यवसाय बंद झाला आहे. त्यामुळे तो मेंटेनन्स देण्याच्या स्थितीत नाही. त्यावर न्यायालयाने अर्ज दाखल केलेली व्यक्ती शरीराने तंदुरुस्त आहे, अशी खरमरीत टिप्पणी केली. अशा स्थितीत पत्नी आणि मुलांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी तो शारीरिक श्रमही करू शकतो. त्याला कठोर परिश्रम करावे लागत असले तरी तो पत्नी आणि मुलांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने पुरुषाला दरमहा १० हजार रुपये पत्नीला देण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय अल्पवयीन मुलालाही एका महिन्यात 6 हजार रुपयांची मदत करावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत महिलांच्या संरक्षणासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. जर एखाद्या स्त्रीला पतीचे घर सोडावे लागत असेल तर तिच्या उदरनिर्वाहासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करावी. त्याचीच चर्चा या भागात करण्यात आली आहे. असे झाले नाही तर महिलेला आपल्या मुलांचे आणि स्वतःचे पालनपोषण करणे कठीण होईल.
