आकोट – संजय आठवले
आकोट तालुक्यातील मौजे गाजीपुर येथील गट क्र. २७ मध्ये संबंधितांनी केलेल्या अवैध उत्खननाची कोट्यावधी रुपयांची दंड आकारणी न्यायालयाचे आदेशानंतरही अद्याप झालेली नसल्याने या दंड आकारणीबाबत तर्क कुतर्क लावले लावले जात असून दुसरीकडे पोपटखेड धरणाचे अगदी भिंती लगत शासनाला गुंगारा देऊन करण्यात आलेल्या अवैध उत्खननापोटी तत्कालीन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी कंत्राटदारास ठोठावलेला लक्षावधी रुपयांचा दंड ही अद्याप वसूल करण्यात आलेला नाही.
आकोट महसूल विभागाच्या याच दिरंगाईने शेफारलेल्या अकोला लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनीही आपल्याला झालेला दंड चूकवून शासनाला चुना लावण्याची तजवीज केलेली आहे. त्यामुळे आकोट महसूल विभाग याप्रकरणी गंभीर आहे कि, नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
वाचकांना स्मरतच असेल कि, आकोट तालुक्यातील मौजे गाजीपुर येथील गट क्र. २७ व ३८ या शेतांचे अवैध भाडेपट्टे तयार करण्यात आले. त्यांचे आधारे शेतमालक विलास कालू चिमोटे आणि पतट्टेदार संतोष लुनकरण चांडक यांनी या ठिकाणी मनमुराद गौण खनिज उत्खनन केले. त्याचे मोजमाप केल्यानंतर या दोघांनाही ६४ कोटी ६२ लक्ष ३५ हजार २०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. न्यायालयाने हा दंड रद्द करून या ठिकाणी पुनर्मोजणीचा निवाडा दिला. त्यावरून या ठिकाणी पुनर्मोजणी करण्यात आली.
मात्र पहिल्यांदा या ठिकाणी दर्शविण्यात आलेले ७२ हजार ८३८ ब्रास उत्खनन यावेळी घटून ते केवळ ५६ हजार ५०१ ब्रास दर्शविले गेले. म्हणजे चक्क १६ हजार ३३७ ब्रास कमी दर्शविण्यात आले. ही करामत कशा प्रकारे करण्यात आली, याचे उत्तर तत्कालीन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांचे दि.१२.१.२०२२ चे आदेशात आणि दिनांक १०. ११. २०२१ रोजी करण्यात आलेल्या संयुक्त पंचनामा अहवालात सापडतै.
त्यानंतर कमी दर्शविलेल्या या उत्खननाची दंड आकारणी करण्याची जबाबदारी तहसीलदार आकोट यांचेकडे सोपविली गेली. नागपूर उच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार हे दंड निर्धारण ७.१२.२०२३ चे आधी करावयाचे होते. मात्र त्या मुदतीस एक महिना उलटून गेल्यावरही हे दंड निर्धारण झालेले नाही. अशाच एका अवैध उत्खनन प्रकरणात संबंधिताला ३३ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता.
मात्र अकोला तहसीलच्या कृपेने हा दंड अवघा ३ कोटी दर्शविला गेल्याची खमंग चर्चा आजही अकोला तहसील परिसरात ऐकावयास मिळत आहे. त्यामुळे आधीच १६ हजार ३३७ ब्रासने कमी दर्शविलेल्या या अवैध उत्खनन प्रकरणी अकोल्याच्या त्या प्रकरणाची पुनरावृत्ती होते कि, काय? असे चर्चिले जात आहे. सोबतच शासकीय यंत्रणेने शासकीय दंड वसुली बाबत अशी दप्तर दिरंगाई केल्यास अवैध उत्खननावर वचक कसा बसणार? असा खडा सवाल उपस्थित होत आहे.
एकीकडे दंड आकारणी संदर्भात अशी दिरंगाई सुरू असतानाच खुद्द जिल्हाधिकारी यांनी ठोठावलेल्या दंड वसुलीचे घोडेही अडले आहे. त्याची हकीगत अशी कि, आकोट तालुक्यातील पोपटखेड धरणातून कालवा बांधकाम करण्यात आले. या बांधकामा करिता मुरुमाची आवश्यकता होती. त्याकरिता तहसीलदार आकोट यांनी अधिकार कक्षे बाहेर जाऊन कंत्राटदार आर डे इलेक्ट्रिकल्स याला परवानगी दिली.
वास्तविक नियमानुसार स्वामित्व धनाचा योग्य भरणा करून आणि मिळालेल्या वाहतूक पासेसचा उपयोग करून कोणत्याही उत्खननाची वाहतूक केली जाते. मात्र या ठिकाणी स्वामीत्व धनाचा भरणाच न करता तसेच कोणतीही पास न घेता केवळ तहसीलदार यांचे परवानापत्रावर ही वाहतूक केली जात होती. त्यावर गट ग्रामपंचायत पोपटखेडचे सरपंच विजेंद्र प्रल्हाद तायडे यांनी याप्रकरणी तक्रार केली. त्यावर या ठिकाणचे उत्खनन बंद करण्याचे आदेश आकोट महसूल विभागाने कंत्राटदारास दिले.
परंतु त्या आदेशालाही न जुमानता कंत्राटदाराने उत्खनन व वहन सुरूच ठेवले. पुन्हा याची खबर तहसीलदार यांना दिली गेली. त्यावर महसूल विभागाचे अधिकाऱ्यांनी मोक्यावर जाऊन उत्खनन करणारी पोकलँड मशीन जप्त केली. येथे उल्लेखनीय आहे कि, यावेळी मोक्यावर वाहतूक करणारी वाहनेही उभी होती. मात्र ती वाहने या महसूल अधिकाऱ्यांना दिसली नाहीत. दिसली नाहीत कि, परस्पर सोडण्यात आलीत याचे उत्तर वाचकांनी शोधावे.
अथवा त्याबाबत योग्य तर्क लावावा. यानंतर या ठिकाणी करण्यात आलेल्या उत्खननाचे मोजमाप घेण्यात आले. त्यानुसार या ठिकाणी एकूण १,५७३ ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळून आले. याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांचे समक्ष दोन सुनावण्या घेण्यात आल्या. या दरम्यान तहसीलदार आकोट यांचा अहवाल मागविण्यात आला.
लघु पाटबंधारे विभागाचे अभियंता यांनी या गौण खनिजाचे स्वामीत्व धनाचा भरणा लघु पाटबंधारे विभागाकडे करावा असे सांगितल्याने आपण आकोट तहसील मध्ये स्वामित्व धनाचा भरणा न करता उत्खनन व वहन करीत असल्याचे कंत्राटदाराचे म्हणणे या अहवालात नमूद आहे. यावरून या अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या खेळात लघु पाटबंधारे अभियंता ही कंत्राटदाराचा सहकारी असल्याचे स्पष्ट होते.
हे सारे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दि.४.७.२०२३ रोजी आदेश पारित केला. त्यानुसार आर. डे. इलेक्ट्रिकल्स या कंत्राटदारास ६४ लक्ष १२ हजार ८०० रुपयांचा दंड ठोठावला गेला. सोबतच कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग अकोला यांना उत्खनन झालेल्या जागेचे भूपृष्ठ भाडे ८४ हजार ६४५ रुपये भरणा करण्यास आदेशित केले गेले. कंत्राट दाराकडून पंधरा दिवसांचे आत तर कार्यकारी अभियंताकडून तातडीने या रकमांचा भरणा करून घेण्याचा जीम्मा तहसीलदार आकोट यांचेकडे सोपविण्यात आला.
वास्तविक आपले इमान कायम राखून कंत्राटदाराने पंधरा दिवसात तर शासकीय कर्तव्य समजून कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग अकोला यांनी तातडीने या रकमांचा भरणा करणे अनिवार्य होते. तसेच तहसीलदार आकोट यांनी याबाबत योग्य ती पावले उचलून हा भरणा करून घ्यावयास हवा होता. तसे पाहू गेले तर कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग अकोला यांचे स्वकष्टार्जित मिळकती मधून हे भूपृष्ठ भाडे द्यावयाचे नव्हते तर ते त्यांचे विभागाकडून अदा करावयाचे होते. तरीही त्यांनी या भाड्याबाबत मूग गिळून घेतले आहेत.
त्यामुळे शासनाचेच अधिकारी शासनाचाच पैसा शासनाला देण्यात किती नखरे करतात याची प्रचिती येते. आपला अधिकारीच असा कर्तव्यात कसूर करीत असल्याने या भरण्याबाबत कंत्राट दाराचे उदासीन होणे साहजिकच आहे. या संदर्भात अकोला लघु पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता राऊत यांचेशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आपल्या भरण्याबाबत मौन बाळगून या प्रकरणी कंत्राटदार न्यायालयात जाणार असल्याचे उत्तर दिले.
आपल्याला झालेल्या दंडाविरोधात गाजीपुर येथील गट क्र.२७ मध्ये अवैध उत्खनन करणारे विलास कालू चीमोटे व संतोष लुनकरण चांडक हे सुद्धा न्यायालयात गेले होते. आता आर.डी. इलेक्ट्रिकल्स हा कंत्राटदारही न्यायालयात जाणार आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर वर्तन करावे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी शासन केल्यावर न्यायालयात जावे हा लुकाछुपीचा खेळ कंत्राट दारांनी सुरू केला असल्याचे स्पष्ट होते.
असाच खेळ आकोट अकोला महामार्गाच्या कंत्राटदारानेही केला होता. मात्र न्यायालयाने चपराक हाणल्याने त्याचे कंत्राट रद्द झाले. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे अकोला, आर.डे. इलेक्ट्रिकल्स, विलास कालू चिमोटे आणि संतोष लुनकरण चांडक यांचेकडून तहसीलदार आकोट हे कशाप्रकारे दंड वसुली करतात याबाबत उत्सुकता आहे.
