गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी बुधवारी राज्यसभेत सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीरने दिलेल्या माहितीनुसार, 2020, 2021 आणि 2022 मध्ये 185 बाहेरच्या लोकांनी जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात जमीन खरेदी केली आहे. गृह राज्यमंत्री म्हणाले की, लडाख केंद्रशासित प्रदेशाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत लडाखमध्ये एकाही बाहेरच्या व्यक्तीने जमीन खरेदी केलेली नाही.
गेल्या तीन वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये १५५९ भारतीय कंपन्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी गुंतवणूक केल्याची माहितीही केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली. त्याच वेळी, ते म्हणाले की, राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोने ‘भारतातील गुन्हे’ शीर्षकाच्या अहवालात सांगितले आहे की, आयपीसी आणि विशेष आणि स्थानिक कायद्यांनुसार, अल्पवयीन मुलांवर नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये घट झाली आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री म्हणाले की, 2019 मध्ये अल्पवयीन मुलांवर 32,269 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 2020 मध्ये 29,768 आणि 2021 मध्ये 31,170 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. ते म्हणाले की 2019 च्या तुलनेत यामध्ये घट झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये परदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या महिन्यात जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी 250 कोटी रुपये खर्चून बांधल्या जाणाऱ्या मॉलची पायाभरणी केली होती. राजधानी श्रीनगरच्या सेम्पोरा भागात यूएई स्थित एमार ग्रुपद्वारे मॉल बांधला जात आहे. याशिवाय ग्रुप जम्मू आणि श्रीनगरमध्ये आयटी टॉवर्स उभारणार आहे.
