कर्नाटक, उत्तर प्रदेश राज्यात जसा धर्मांतर विरोधी कठोर कायदा करण्यात आला त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात ही तातडीने हा कायदा करण्यात यावा.
भारतीय मानवाधिकार परिषदेचा पुढाकार
पुणे : अहमदनगर जिल्हयात एका हिंदु महिलेचे जबरदस्तीने बेकायदेशीर धर्म परिवर्तन करण्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्याच्या भारतीय मानवधिकार परिषेदेने उघडकीस आणून या प्रकरणी दोषीवर कठोर कारवाईसाठी आणि पीडितेला न्याय देण्यासाठी लढा उभारला आहे.
ख्रिश्चन धर्मात जबरदस्तीने बेकायदेशीर धर्म परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला असल्याची तक्रार अहमदनगर जिल्ह्यातील एका पिडीत महिलेने केल्यानंतर त्याची दखल घेत येथील भारतीय मानवाधिकार परिषदेने याची सखोल चौकशी करून या पिडीतेला न्याय देण्याची आणि या प्रकरणाचा पुर्नतपास करण्याची मागणी केली आहे, यासाठी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश राज्यात जसा कठोर कायदा करण्यात आला तसा महाराष्ट्रात तातडीने करण्यात यावा अशीही मागणी करण्यात आली.
अहमदनगर जिल्ह्यात असलेल्या ब्राम्हणी येथील राहुरी तालुक्यातील या पीडित महिलेने आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराची तक्रार येथील भारतीय मानवाधिकार परिषदेकडे केल्यानंतर या प्रकरणातील गांभीर्य ओळखून परिषदेने यासाठी सत्याशोधन समिती गठित करून या तक्रारीतील तथ्य जाणून घेतले आणि तेथील पोलिसांनी व त्या महिलेवर अत्याचार करणाऱ्यांनी बेकायदेशीर कामे केल्याचा आणि मानवी अधिकारांचे घोर उल्लंघन केले असल्याचा निष्कर्ष काढला असल्याची माहिती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत या परिषदेचे संचालक अविनाश मोकाशी यांनी दिली.
या वेळी संचालक अविनाश मोकाशी, चिंतन मोकाशी, विधी सल्लागार अॅड. अमित सोनवणे, सत्यशोधक समितीचे सदस्य अॅड. अरुण बनकर, प्रिती मोकाशी उपस्थित होते.
मानवाधिकारांवर धर्मांतराच्या गुन्हेगारीकरणामुळे गदा येत असून, राहुरीतील प्रकरण हे हिमनगाचे टोक आहे, असे मत अविनाश मोकाशी यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारनेही बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आणावा, अशी मागणी ॲड सोनवणे यांनी केली.
याबाबत सविस्तर माहिती देतांना त्यांनी सांगितले की, कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेनुसार निराकरण करुन न्याय देण्याची मागणी त्या महिलेकडून करण्यात आली होती. त्या आधारावर भारतीय मानवाधिकार परिषदेने मानवी हक्कांचे उघड उल्लंघन केल्याबद्दल हस्तक्षेप करण्याचा आणि कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. समितीने विविध कलमांतर्गत गुन्ह्यांसह मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन झाले आहे, असा निष्कर्ष काढला आहे. असेही अविनाश मोकाशी यांनी सांगितले.
सर्व संशयित आरोपी व्यक्ती, संस्था यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करावा, बेकायदेशीर रूपांतरणासाठी व्यक्तींचा आणि संस्थांचा गैरवापर केला जात असून, विदेशी निधीबाबत आर्थिक स्त्रोतचा शोध घ्यावा, पीडित महिलेस आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यात द्यावी. राज्य सरकारनेही बेकायदेशीर धर्मांतरणावर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा तसेच यासाठी उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक सरकारप्रमाणे कायदा लागू करावा अशीही मागणी करण्यात आली.
या प्रकरणाचा तपास करण्याया तपास अधिकाऱ्यांवर आणि तेथील हे प्रकरण गांभीर्याने न घेण्याऱ्या वरिष्ठ पोलिस अधिकऱ्यांवर तत्काळ कारवाईची मागणी अविनाश मोकाशी यांनी केली. कोऱ्या कागदावर या महिलेची स्वाक्षरी घेतली असल्याने ही बाब गंभीर असल्याचे देखील मोकाशी यांनी नमूद केले.
परिषदेच्या समितीने हा अहवाल राष्ट्रपती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग यासह विविध प्राधिकरणांना सादर केला आहे.
सत्यशोधन समितीने काढलेले निष्कर्ष
धर्मांतराच्या विरोधात कोणतीही कायदेशीर तरतुदी नसली तरी, गुन्ह्यातील मजकुरावर विश्वास न ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही. म्हणून एका हिंदू महिलेचे बेकायदेशीरपणे ख्रिश्चन धर्मांतरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला हे सष्ट होते. एका व्यक्तीने दाखल केली असली तरी चर्चचे अनेक कार्यकर्ते एका गटात आले होते आणि त्यांनी त्याच पद्धतीने अनेक स्थानिक ग्रामस्थांना त्यांचा धर्म बदलण्यासाठी बेकायदेशीरपणे प्रवृत्त केले.
परिषदेच्यावतीने पडताळणी दरम्यान कमल सिंग विरुद्ध याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याचा गुन्हेगारी कटात आणि बाप्तिस्मा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या आणि सक्रियपणे उपस्थित असलेल्या सहयोगींची नावे निष्पन्न झाली. मात्र, त्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई सुरू केलेली नाही.
धर्म परिवर्तन करणाऱ्यांची टीम दोन वाहनांतून या गावात आले होते. दखलपात्र गन्ह्याची नोंद करण्यात आली असूनही त्याचा तपास करण्यास संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांचे अपयश दिसून येते. सर्व संशयितांना कायदेशीर कारवाई न करता मुक्तता करण्यात आली.
तक्रारदाराला ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी आर्थिक प्रलोभन दाखवून तिचा विनयभंग केला. तिच्या इच्छेविरुद्ध ‘बाप्तिस्मा’ करण्याची प्रक्रिया करण्यास भाग पाडण्यात आले, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडण्यासाठी तिच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दुर्बलतेचा गैरफायदा घेतल्याचे या वेळी सांगितले.
अनेक व्यक्तींचा या प्रकरणात सहभाग असूनही एकाच व्यक्ति विरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच, तक्रार घेताना वाहुनांचा वापर करण्याच्या कटाचा तपशील आणूनबुजून वगळला असल्याने संशय बळावला आहे.
