आता शिवडी, लोहगडसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करा!
हेमंत जाधव
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील ‘शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळा’च्या (सिडको) जमिनीवर बेकायदेशीररित्या उभारलेला दर्गा, तसेच अन्य अनधिकृत बांधकामे प्रशासनाने जमीनदोस्त केली.
हिंदु जनजागृती समितीने सातत्याने दिलेल्या या लढ्याला ईश्वराच्या कृपेमुळे मोठे यश आले आहे. शासनाने या प्रकरणी गंभीर दखल घेऊन निष्कासनाची कारवाई केली त्याविषयी समितीच्या वतीने आम्ही शासनाचे मन:पूर्वक अभिनंदन करतो.
अशाच प्रकारे किल्ले विशाळगड, किल्ले कुलाबा, किल्ले लोहगड, किल्ले वंदनगड, किल्ला शिवडी आदींवर अतिक्रमणे झाल्याचे लक्षात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या गड-दुर्गांवरील सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवणे आवश्यक आहे.
हिंदु जनजागृती समितीने ही सातत्याने मागणी लावून धरल्यामुळे माहीम किल्ल्यावरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आले; मात्र आज राज्यातील ३५ महत्त्वाच्या गड-दुर्गांवरील अशी अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे स्वत: राज्य पुरातत्त्व विभागाचे म्हणणे आहे.
किल्ले प्रतापगड, माहीम किल्ला आणि नवी मुंबई येथील अनधिकृत बांधकामे ज्या पद्धतीने हटवण्यात आली, त्याच राज्यातील ३५ महत्त्वाच्या गड-दुर्गांवरील अशी अतिक्रमणे हटवण्यासाठी तातडीने शासनाने पावले उचलावीत, अशी आमची मागणी आहे.
सिडकोच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत दर्गा आणि अन्य बांधकामामुळे नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता. वर्ष २०१२ मध्ये चार दगडांना पांढरे आणि हिरवे रंग देण्यात आले होते.
आज वर्ष २०२४ मध्ये त्यांनी एक एकरची मालमत्ता बळकावली होती. झाडाखाली चार पांढर्‍या रंगाच्या दगडांनी कंपाऊंड, कारंजे, घुमट, पाण्याच्या टाक्या, आऊटहाऊस, गेस्ट हाऊस आणि पार्किंग असलेला मोठा दर्गा बनला होता. हे खूपच गंभीर होते. त्याविरोधात समितीने पहिली तक्रार मार्च २०२३ मध्ये, तर दुसरी तक्रार ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दिली होती.
त्या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे मुंबई जिल्हा समन्वयक श्री. बळवंत पाठक, समितीचे श्री. महेश लाड आणि पत्रकार विजय भोर यांनी सिडकोच्या दक्षता अधिकार्‍यांची भेट घेतली होती. त्यावर सिडकोकडून कारवाई करण्यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता.
सदर अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसराची सुरक्षा सुनिश्चित झाली आहे, त्याप्रमाणे राज्यातील गड-किल्ल्यांवर अनधिकृत बांधकामे हटवून तेथील पावित्र्य आणि संस्कृती आबाधित राखावी, असे समितीने म्हटले आहे.
