सुखविन्देर सिंग सिधू सरकार मोठा निर्णय घेण्याची तयारीत आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या सुमारे 1,500 सरकारी शाळा नवीन शैक्षणिक सत्रापासून बंद करण्यात येणार आहेत.10 ते 25 पर्यंत विद्यार्थी संख्या असलेल्या प्राथमिक, मध्यम, उच्च आणि वरिष्ठ माध्यमिक शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर यांना लगतच्या शाळांमध्ये सामावून घेतले जाईल.
शाळांच्या रिकाम्या इमारती ग्रामपंचायती, महिला मंडळे किंवा युवक मंडळांना देण्यात येतील. शिक्षणमंत्री रोहित ठाकूर म्हणाले की, कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवण्याऐवजी लगतच्या शाळा मजबूत करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावात 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळांना, 15 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या माध्यमिक शाळांना, 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या उच्च माध्यमिक शाळांना आणि 25 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या वरिष्ठ माध्यमिक शाळांना लगतच्या शाळांमध्ये सामावून घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. आहे.
राज्यभरात अशा शाळांची संख्या सुमारे दीड हजार आहे. आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा प्रस्ताव तयार केला आहे. विभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्यात अशा अनेक शाळा आहेत, जिथे केवळ दोन ते चार विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी चार ते पाच शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. अशा अनेक तक्रारी शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत 10 ते 25 विद्यार्थी असलेल्या शाळांची यादी तयार करण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात मान्यता मिळताच या शाळा बंद करण्यात येणार आहेत.
भाजप सरकारच्या काळात 1 एप्रिल 2022 नंतर अपग्रेड झालेल्या किंवा नव्याने सुरू झालेल्या 308 सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयेही बंद करण्यात येणार आहेत. सुखू सरकारने शून्य पटसंख्या असलेल्या 292 शाळा आणि 60 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या 18 महाविद्यालयांना डीनोटिफाय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध होणार आहे.
भाजप सरकारच्या काळात उघडलेल्या 24 पदवी महाविद्यालयांपैकी 18 महाविद्यालये बंद करण्यात येत आहेत. या महाविद्यालयांतील विद्यार्थी संख्या शून्य ते ३५ दरम्यान राहिली. बनीखेत, रिडकमार, छत्री, कुपवी, नौराधार आणि सुबाथू महाविद्यालये सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
स्वारघाट, बलसिना, मसरुंद, गलोड, लांबू, बरंडा, कोटला, चडियार, पांगणा, पांडोह, बागा चानौगी, जलोग, शिंगला, सातौन, मामलीग, चंडी, बरुणा आणि संस्कृत महाविद्यालय जगतसुख बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
