उच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या सुनावणीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचे नियम आणि कानून बदलले आहेत. ते आज 29 डिसेंबरपासून महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीवमध्ये लागू झाले आहे. नवीन नियम ‘हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे रुल्स फॉर व्हीसी फॉर कोर्ट 2022’ म्हणून ओळखले जातील. या नवीन नियमांमुळे सामान्य लोकांना उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात प्रवेश करणे शक्य होणार आहे, म्हणजेच आता सामान्य लोकांनाही कारवाईत सहभागी होता येणार आहे.
नवीन नियमांनुसार खुल्या न्यायालयीन कामकाज होणार आहे. सामान्य लोकांना देखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयीन कामकाज पाहण्याची परवानगी दिली जाईल, परंतु लोक ते कार्यवाही पाहू शकणार नाहीत, ज्या काही कारणास्तव बंद दरवाजाच्या मागे ठेवण्याचे आदेश दिले जातील. त्यामुळे हे नियम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सर्व न्यायिक कार्यवाहींना लागू होतील. या कालावधीत, कामकाजादरम्यान न्यायालयात शारीरिकरित्या उपस्थित राहणे आवश्यक नाही.
नवीन नियम सर्व न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांमध्ये लागू होतील
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन नियमांतर्गत अशी तरतूद करण्यात आली आहे की जर एखादी व्यक्ती भारतात असेल तर तो जवळच्या जिल्हा न्यायाधीशांसमोर उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात उपस्थित राहू शकतो. जर एखादी व्यक्ती कारागृहात, रिमांड होम, निरीक्षण कक्ष, महिला बचाव केंद्र किंवा शासकीय रुग्णालयात असेल, तर ती पोलीस अधीक्षक कार्यालयात जाऊन कारवाईत भाग घेऊ शकते. याशिवाय न्यायालयाच्या परवानगीने इतर कोणत्याही ठिकाणाहून लोक कारवाईत सहभागी होऊ शकतात.
Bombay High Court notifies new video conferencing rules for virtual court hearings
— Bar and Bench (@barandbench) December 28, 2024
Read story here: https://t.co/dl0mg5dcAY pic.twitter.com/o3wjrvV6ed
या नवीन नियमामुळे उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीची सुरक्षा आणि गोपनीयताही सुनिश्चित होईल. या नवीन नियमानुसार होणाऱ्या सर्व ऑनलाइन सुनावणी अधिकृत मानल्या जातील. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीचे हे नियम कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, सहकार न्यायालय, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण आणि शाळा न्यायाधिकरण यांसारख्या न्यायालयांमध्येही लागू होतील. नियमांची अंमलबजावणी करताना या कालावधीत रेकॉर्डिंगवर बंदी राहणार असल्याचे अधिसूचनेत आणखी एक बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कारवाईत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या लोकांना न्यायालयाकडून सरकारी प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. हे प्रमाणपत्र न मिळाल्यास प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. समन्वयक नियुक्त केले जातील, जे तांत्रिक यंत्रणेची जबाबदारी असतील. सुनावणीत भाग घेण्यासाठी, इंटरनेट कनेक्शनसह डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप आवश्यक आहे. सुनावणीला उपस्थित राहण्यास इच्छुक उमेदवारांनी सुनावणीच्या 30 मिनिटे आधी तयार राहावे. त्याच्याकडे कोणतेही रेकॉर्डिंग उपकरण नसावे. परदेशात बसलेले लोक कारवाईत सहभागी होऊ शकतात आणि भारतीय दूतावासाद्वारे साक्ष देऊ शकतात. हा खर्च इच्छुक उमेदवार स्वत: उचलेल.
