न्यूज डेस्क – कलम 370 हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी 23 याचिकांवर सुनावणी केली. कोर्ट म्हणाले की, कलम 370 हटवण्याच्या याचिकांवर 2 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलैपर्यंत सर्व पक्षांकडून उत्तरे मागवली आहेत.
जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने सांगितले की ते फक्त घटनात्मक मुद्द्यांवरच सुनावणी करेल. केंद्राच्या नव्या प्रतिज्ञापत्राचा या प्रकरणात काहीही परिणाम झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सर्व पक्षांना त्यांची उत्तरे देण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाकडून कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थितीत झालेल्या बदलाबाबत माहिती दिली. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले की, हा पूर्णपणे घटनात्मक मुद्दा आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना 27 जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. दाखल केलेले सबमिशन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यानंतर कलम ३७० वरील सुनावणी २ ऑगस्टपासून मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार असे आठवड्यातून तीन दिवस फास्ट ट्रॅक मोडमध्ये होणार आहे.
याचिकाकर्ते आयएएस अधिकारी शाह फैसल आणि कार्यकर्त्या शेहला रशीद यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवत त्यांची नावे याचिकाकर्ते म्हणून काढून टाकली. याचिकांमध्ये कोणाचे नाव पहिले असावे, अशी तक्रार याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात केली.
यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या खटल्याचे शीर्षक बदलले.
कलम 370 लागू झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील बदललेल्या परिस्थितीबाबत सरकारने उत्तर दाखल केले असले तरी, या खटल्याशी संबंधित घटनात्मक प्रश्नांविरुद्ध युक्तिवाद म्हणून त्याचा वापर केला जाणार नाही, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी सांगितले की, शाह फजल आणि शेहला रशीद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३७० प्रकरणी दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून या दोघांची नावे वगळण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, कलम 370 प्रकरणाच्या सुनावणीत आतापर्यंत शाह फैसल विरुद्ध UOI या नावाने आघाडीची याचिका सूचीबद्ध होती.
