अकोट – संजय आठवले
एका महसुली कामाकरिता ४००० रुपयांची लाच मागणारा आकोट येथील महसूल अधिकारी याचेवर अकोला लाच प्रतिबंधक विभागाद्वारे सापळा लावण्याची कारवाई सुरू असतानाच हा अधिकारी स्वेच्छा निवृत्ती घेऊन चक्क अमेरिकेला गेला असल्याचे वृत्त असून आकोट जिल्हा व सत्र न्यायालयाने या अधिकाऱ्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जास केराची टोपली दाखविली आहे.
या प्रकरणात थोडक्यात हकीगत अशी आहे कि, आकोट येथिल फिर्यादीने कासोद शिवपुर येथिल शेत जमिनीचा हक्क सोडल्याची परवानगी मिळविण्याकरिता दि. २०/०६/२०२४ रोजी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आकोट येथे अर्ज सादर केला. त्यावर फिर्यादी ने मंडळ अधिकारी संतोष निंबोळकर यांचेकडे अर्जावर होणार्‍या पूढिल कारवाई बाबत चौकशी केली. त्यावेळी त्याने सदर अर्जावर तहसिलदार आकोट यांचा अनुकुल अहवाल सादर करणेकरीता ५०००/- रुपये लाचेची मागणी केली. ही रक्कम देण्याचा फिर्यादीचा मानस नव्हता. त्यामुळे त्याने दि. ३१/०७/२०२४ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अकोला चे पोलीस उपअधिक्षक मिलींदकुमार बहाकर यांचेकडे रितसर तक्रार केली.
त्यानंतर दि. ०२/०८/२०२४ रोजी लाच मागणीची पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये तडजोडीअंती ४०००/- लाच स्विकारण्याची तयारी आरोपी अर्जदार मंडळ अधिकारी संतोष निंबोळकर याने दर्शविली. त्यानुसार ०२/०८/२०२४ रोजी सापळा रचण्यात आला. फिर्यादी लाचेची रक्कम घेवून निंबोळकर यांचे कार्यालयात आला. परंतु आरोपीने लाचेची रक्कम कार्यालयात न स्विकारता तक्रारदाराला बस स्टॅन्ड आकोट येथे लाच रक्कम घेऊन बोलावले. तक्रारदार पंचासह तेथे गेला. पण आरोपी नियोजित जागी मिळुन आला नाही. त्याचा मोबाईलही बंद आला. त्यानंतर दि. २६/०९/२०२४ रोजी पुन्हा सापळा लावण्यात आला.
पण कारवाई सुरु करतेवेळीच संतोष निंबोळकर याने स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्याची माहीती लाच प्रतिबधक अधिकार्‍याना मिळाली. मजेदार म्हणजे तो चक्क अमेरीकेला फिरायला गेल्याचीही माहीती मिळाली. तसेच या प्रकरणातील हक्कसोड लेख करीता आवश्यक असलेला अहवाल तहसिलदार आकोट यांना सादर केल्याचीही माहीती प्राप्त झाली. त्यावरुन तक्रारदार याची खात्री झाली कि, संतोष निंबोळकर मंडळ अधिकारी अकोलखेड ता. आकोट जि. अकोला ह्याला तक्रारदाराचा संशय आल्याने त्यांने स्वेच्छा
निवृत्ती घेतली. आणि अटकपूर्व जामिनाकरिता आकोट जिल्हा व सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली.
त्यावर सरकारी वकील अजित देशमुख यांना सरकारतर्फे या अटकपुर्व जामिन अर्जाला विरोध करतांना न्यायालयात युक्तीवाद केला कि, या महसुल अधिकाऱ्याने कार्यालयीन पदाचा व प्रभावाचा दुरउपयोग करुन स्वतःचे आर्थिक फायद्यासाठी तक्रारदार यांना ४०००/- रुपये लाचेची मागणी केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. सोबतच त्याने ४०००/- रुपये लाचेची मागणी केली असल्याबाबतही पडताळणी कारवाईत निष्पन्न झाले आहे. ह्या मागणी करीता तक्रारदार व हा आरोपी महसुल अधिकारी यांच्या दरम्यान झालेले लाच मागणीचे संभाषण हा अत्यंत महत्वाचा पुरावा आहे. त्यामुळे तपासात आरोपीच्या आवाजाचा नमुना घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रकरणात सह आरोपी असल्याची दाट शक्यताही नाकारता येत नाही. म्हणुन त्या दुष्टीने तपास करणे आवश्यक आहे.
तसेच या आरोपी महसुल अधिकाऱ्यास अटकपूर्व जामीन दिल्यास लाच मागणी करीता कोणत्याही अधिकारी / कर्मचारी यांचे मनात भ्रष्टाचारासंबधी भय राहणार नाही. आरोपी हा सापळा कारवाई दरम्यान विदेशात म्हणजेच अमेरीकेत गेला होता. त्यामुळे तो पुन्हा भारतातुन पळुन जावु शकतो. या गुन्ह्याचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अकोला चे पोलीस निरीक्षक सचिन सावंत करीत असुन या प्रकरणाचा तपास अजुन पुर्ण झालेला नाही. वरील सर्व बाबींचा सखोल तपास करण्याकरीता या आरोपी महसुल अधिकाऱ्याला अटक करुन महत्वाचा पुरावा निष्पन्न करुन तपास करणे आवश्यक आहे. साक्षिदारांचे जाब जबाब नोंदविणेही बाकी आहे.
त्याकरीता आरोपीची पोलीस कोठडीमध्ये चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच या आरोपी महसुल अधिकाऱ्याचा अटकपुर्व जमानतचा अर्ज नांमजुर करण्यात यावा. असा युक्तीवाद न्यायालयात सरकार तर्फे सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी केला. त्यासंदर्भातील तशी कागदपत्रेही त्यांनी दाखल केली. दोन्ही पक्षाच्या युक्तीवादा नंतर न्यायाधिश बि. एम. पाटील यांनी या भष्ट्राचाराच्या प्रकरणात आरोपी ने दाखल केलेला अटक पुर्व जमानत अर्ज नामंजूर केला आहे.
