Hate Speech : भारतातील टीव्ही चॅनल्स दररोज रात्री 8 नंतर टिव्ही वर चर्चासत्र आयोजित करतात, या चर्चा सत्रात काही प्रवक्ते अनेकदा भाषेवरील नियंत्रण सोडून बोलतात. यावर प्रसारमाध्यमांमधील द्वेषपूर्ण भाषणावर कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने टीव्ही चॅनल्सवर ताशेरे ओढले आहेत. टीव्ही चॅनलवरील चर्चेदरम्यान अँकरवर मोठी जबाबदारी असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांनी द्वेषपूर्ण भाषण बंद केले पाहिजे.
सरकारलाही सवाल करत सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, सरकार या प्रकरणी मूक प्रेक्षक का राहते? गेल्या वर्षी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले की, मुख्य प्रवाहातील मीडिया आणि सोशल मीडियावर केलेल्या भाषणांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. अशा परिस्थितीत द्वेषयुक्त भाषण थांबवण्याची जबाबदारी अँकरची आहे.
न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आवश्यक आहे पण सीमारेषा कुठे आहे हे कळायला हवे. ते म्हणाले की, द्वेषयुक्त भाषण अनेक प्रकारचे असू शकते. हे एखाद्याला मारल्यासारखे किंवा त्याला हळूवारपणे मारण्यासारखे आहे. सरकारने कोणतीही विपरित कारवाई करू नये, किमान न्यायालयाला तरी याप्रकरणी सहकार्य करावे, असे ते म्हणाले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. द्वेषपूर्ण भाषण थांबवण्यासाठी कायदा आयोगाच्या शिफारशींवर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. 2017 मध्ये विधी आयोगाने द्वेषपूर्ण भाषण थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल दिला होता. त्यात म्हटले आहे की, ‘भारताच्या कोणत्याही कायद्यात द्वेषयुक्त भाषणाची व्याख्या नाही. तथापि, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याव्यतिरिक्त इतर काही प्रकारच्या भाषणांवर बंदी घालण्यात आली आहे. IPC च्या कलम 153C, 505A मध्ये देखील प्रक्षोभक भाषणावर बंदी आहे.
संध्याकाळी टीव्हीवरील वादविवाद अनेकदा सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. अशा अनेक क्लिप देखील आहेत ज्या द्वेषयुक्त भाषणाशी संलग्न आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला, Google आणि Meta ने देखील सांगितले की ते त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून अशी सामग्री काढून टाकतील. याशिवाय तरुणांमध्ये माध्यम साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
