न्युज डेस्क – उत्तराखंडमधील बनभुलपुरा, हल्दवानी येथील रेल्वेच्या 78 एकर जमिनीतून 4000 कुटुंबांना बेदखल करण्याच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर 4000 कुटुंबांची घरे तूर्तास नष्ट होणार नाहीत. नोटीस पाठवताना सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकार आणि रेल्वेकडूनही या प्रकरणी उत्तर मागितले आहे.
तुम्ही एका रात्रीत ५० हजार लोकांना हटवू शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. ती मानवी बाब आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आम्हाला यावर व्यवहार्य तोडगा काढावा लागेल. सोडवण्याचा हा योग्य मार्ग नाही. जमिनीचे स्वरूप, हक्काचे स्वरूप, मालकीचे स्वरूप इत्यादी अनेक कोनातून निर्माण झालेले आहेत, ते तपासण्याची गरज आहे.
त्यांना काढण्यासाठी फक्त एक आठवडा खूप कमी वेळ आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाचा आधी विचार व्हायला हवा. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीला होणार आहे.
50-60 वर्षांपासून जगणाऱ्यांचे काय होणार?: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणी उत्तराखंड सरकारची भूमिका काय आहे? ज्यांनी लिलावात जमीन खरेदी केली आहे त्यांच्याशी तुम्ही कसे व्यवहार कराल, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. 50/60 वर्षांपासून लोक तिथे राहतात. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काहीतरी योजना असायला हवी.
शाळा-महाविद्यालये अशा प्रकारे पाडता येणार नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
त्या जमिनीवर यापुढे कोणतेही बांधकाम होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. पुनर्वसन नियोजन विचारात घेतले पाहिजे. शाळा, महाविद्यालये आणि इतर काँक्रिटच्या इमारती आहेत ज्या अशा प्रकारे पाडल्या जाऊ शकत नाहीत.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला
त्याचवेळी, याचिकाकर्त्यांचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी युक्तिवाद केला की, यापूर्वीही पीडितांची बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही आणि पुन्हा तोच प्रकार घडला. आम्ही राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. ही जमीन रेल्वेची आहे हेही स्पष्ट होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ही राज्य सरकारची जमीन असल्याचेही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. या निर्णयाचा फटका हजारो लोकांना बसणार आहे.
हल्दवणी रेल्वे जमीन अतिक्रमण वाद
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा वाद सुरू झाला. या आदेशात रेल्वे स्थानकापासून 2.19 किमी अंतरापर्यंतचे अतिक्रमण हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अतिक्रमण काढण्यासाठीच सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की हल्दवाणी रेल्वे स्टेशन किमी 82.900 ते 80.710 किमी दरम्यान रेल्वेच्या जमिनीवरील सर्व अनधिकृत अतिक्रमणे पाडण्यात येणार आहे.
