Gyanvapi Shringar Gauri Case : वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी ज्ञानवापी खटल्याच्या सुनावणीबाबत सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात, वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने हिंदू बाजूने आदेश दिला आणि ज्ञानवापी संकुलात असलेल्या माँ शृंगार गौरी मंदिरात पूजा करण्यास परवानगी देण्याची विनंती करणारी याचिका ठेवली. मुस्लिम बाजूचे अपील जिल्हा न्यायाधीश डॉ.ए.के.विश्वेश यांनी फेटाळून लावले. त्याचवेळी एआयएमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी Asaduddin Owaisi यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली. बाबरी मशीद प्रकरणाप्रमाणेच ज्ञानवापी प्रकरणालाही नेले जात असल्याचे ते म्हणाले. त्याचवेळी त्यांनी दावा केला की, आता पूजा कायदा 1991 ला काही अर्थ नाही.
ओवेसी यांनी ही प्रतिक्रिया दिली
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरणात वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमत ओवेसी म्हणाले की, यानंतर देशात अनेक नवीन गोष्टी सुरू होतील. आता आम्ही या प्रकरणी कोर्टात जाऊन दावा करू की आम्ही स्वातंत्र्यापूर्वी असेच इथे होतो. अशाप्रकारे उपासना कायदा 1991 लागू करण्याचा उद्देशच फसला जाईल, असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, देशातील धार्मिक स्थळांवरील वाद संपुष्टात यावेत म्हणून हा कायदा आणण्यात आला होता, मात्र या प्रकरणात आपण 80-90 च्या दशकात परत जात आहोत का याचा विचार करण्यास न्यायालयाने भाग पाडले आहे. यामुळे देशात अस्थिरता निर्माण होईल, असे ते म्हणाले. बाबरी वादाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, मी त्यावेळीही तेच बोललो होतो.
विशेष म्हणजे ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी २२ सप्टेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. राखी सिंग आणि वाराणसीच्या चार महिला रहिवाशांनी 18 ऑगस्ट 2021 रोजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग रवी कुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये ज्ञानवापी मशिदीत शृंगार गौरी आणि बाहेरील भिंतीवर असलेल्या हिंदू देवतांची दररोज पूजा करण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
हिंदू पक्षाचे वकील हरिशंकर जैन यांनी सत्याचा विजय असल्याचे सांगितले
जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशानंतर हिंदू पक्षाचे वकील हरिशंकर जैन यांनी हा सत्याचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, आता आम्ही पुरातत्व सर्वेक्षणाची मागणी करणार आहोत. आयोगाच्या कारवाईने परिस्थिती बऱ्याच अंशी स्पष्ट झाली आहे. ज्ञानवापी सत्य बाहेर आणण्यासाठी आम्ही सर्व तथ्य न्यायालयात मांडू. भविष्यातही आमचा विजय निश्चित आहे.
मुस्लिम बाजू वरच्या न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहे
दुसरीकडे, मुस्लिम पक्षाचे वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी यांनी हा निर्णय योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. या निकालाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायमूर्तींनी संसदेचा 1991 चा कायदा बाजूला ठेवला आहे. वरच्या न्यायालयाचे दरवाजे आमच्यासाठी खुले आहेत. न्यायव्यवस्था तुमची आहे. तुम्ही संसदेच्या नियमांचे पालन करणार नाही.
