GST Council Meet : केंद्र सरकारने शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी बातमी दिली आहे. शनिवारी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत पीठ किंवा बाजरीचे किमान ७० टक्के पीठ उघड्यावर विकल्यास त्यावर कर आकारला जाणार नाही, सोबतच ते प्री-पॅक करून लेबल लावून विकल्यास कर लागणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. अगोदर ५ टक्के जीएसटी GST आकारला जायचा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन Nirmala Sitharaman यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सीतारामन म्हणाल्या – सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जीएसटी कौन्सिलला मिलेट्स इयरमध्ये भाग घ्यायचा होता. त्यामुळे बाजरीच्या जाहिरातीतील जीएसटीची भूमिका यात दिसून आली आहे.
शून्य टक्के जीएसटी
बाजरी पीठ पावडरमध्ये उपलब्ध आहे. HS 1901 श्रेणीत कमीत कमी 70 टक्के वजन असलेली बाजरी येते. बाजरी पावडर स्वरूपात इतर कोणत्याही पिठात मिसळल्यास त्यावर शून्य टक्के जीएसटी असेल. तथापि, जर ते प्री-पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेल्या फॉर्म व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही स्वरूपात विकले गेले असेल, तर जीएसटी लागू होईल. अधिसूचनेच्या तारखेपासून ते प्रभावी मानले जाईल असे नंतर अधिकृत प्रकाशनात म्हटले आहे.
अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहोल जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्याची शिफारस
पुढे, GST परिषदेने पात्रता आणि वयाच्या संदर्भात प्रस्तावित GST अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. जीएसटी कौन्सिलने अल्कोहोलिक मद्य निर्मितीमध्ये वापरण्यात येणारे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (ENA) जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी गुळावरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परिषदेचा विश्वास आहे की यामुळे पशुखाद्य निर्मितीचा खर्च कमी होऊन थकबाकी जलद भरणे शक्य होईल. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, जीएसटी कौन्सिलने किनारी मार्गांवर वळणाऱ्या परदेशी ध्वजांकित विदेशी जहाजांना सशर्त आणि मर्यादित कालावधीसाठी IGST सूट देण्याची शिफारस केली आहे.
No GST on flour with 70 pc millets if sold in loose form: Sitharaman
— ANI Digital (@ani_digital) October 7, 2023
Read @ANI Story | https://t.co/q3vb87txRu#GSTCouncilMeet #NirmalaSitharaman #millet pic.twitter.com/5gO5DhhA0B
