हेमंत जाधव
खामगाव:१२ सप्टेंबर रोजी ओबीसी समाजाच्या वतीने उपविभागीय कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला यामध्ये १७ मागण्याची निवेदन देऊन त्वरित मागण्या पूर्ण कराव्या असे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राज्यपाला,मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री,विरोधी पक्ष नेते, ओबीसी मंत्री यांना देण्यात आले.
निवेदनामध्ये नमूद आहे की संपूर्ण राज्यात सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीची ठिणगी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात पडलेली असून जालना येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजात शामिल करावे अशी मागणी केली आहे.
जरांगे पाटलांनी केलेल्या सरसकट मराठा समजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्याच्या मागणीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा तीव्र विरोध आहे. या संबंधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या संपन्न झालेल्या सभेत सदर मागणीचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सभेत खालील ठराव पारित करण्यात आले असून या ठरावातील खालील मागण्या राज्य सरकारनी त्वरित पूर्ण कराव्यात अशी मागणी केली आहे.
१. कुठल्याही परिस्थितीत सरसकट मराठा जात लिहिलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येवू नये.२. बिहार राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. ३. संपूर्ण देशात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकारकडे करावी.
४ कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येऊ नये. ओबीसी समाजाला ५२% आरक्षण देण्यात यावे.६. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकारकडे करावी.७. महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यासाठी मंजूर केलेली ७२ वसतिगृहे त्वरित ‘भाड्याच्या इमारतीत सुरु करावी.
८.ओबीसी समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही त्यांच्याकरीता स्वाधार योजना त्वरित लागू करावी.९. ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी अभ्यासक्रमात त्वरित शिष्यवृत्ती व स्कॉलरशिप योजना त्वरित लागू करण्याबाबत १०. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ( CMEGP) योजनेत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा (OBC) समावेश करण्याबाबत.
११.अ. ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळण्यासाठी. व विदेशातील उच्च शिक्षणाकरीता शिष्वृत्ती योजने अंतर्गत ओबीसी विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यासाठी.क ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेस पात्र ठरविण्याकरीता.
(१) नॉन क्रीमिलीयर प्रमाणपत्र व (२) 8 लाख रू. उत्पन्नाची अट अशा दोन अटीपैकी 8 लाख रू. उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वरील योजनेचा लाभ देण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात यावा.१२. म्हाडा व मिडको योजने अंतर्गत ओबीसी समाजास आरक्षण लागू करण्यात यावे.उपरोक्त मागण्याकडे आपले लक्ष वेधण्याकरीव त्य पूर्ण करण्याकरीता राष्ट्रीय ओबीसी विद्यर्थी महासंघाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष श्री. रवींद्र टोंगे हे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत. त्याला संपूर्ण ओबीसी संघटनाचा पाठींबा आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता व ओबीसी समाजाच्या आरक्षणातून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे असे सर्वानुमते ठरले. सरकारनी त्वरित उपरोक्त मागण्या पूर्ण न केल्यास १७ सप्टेबर रोजी ओबीसी समाजाचा मोर्चा महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हाधीकारी कार्यालयावर काढण्याचा इशारा निवेदनाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. असे निवेदन आशियाचे निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी बुलढाणा जिल्हा ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल अमलकर रवि महाले शिवाभाऊ लगर सूरज बेलोकर नीलकंठ सोनटक्के यांच्यासह २०० ओबीसी बांधवांच्या सह्या आहेत.
