घरगुती सिलींडरचा वाहनांमध्ये आणि व्यवसायिक ठिकाणांवर सर्रास वापर थांबवाय शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान व स्फोट होण्याचा धोका…

सांगली – ज्योती मोरे.

व्यवसायिक सिलींडरच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्यामुळे व्यवसायिक प्रतिष्ठानांनी घरगुती सिलींडरचा म्हणजे 14.2 किलोच्या सिलींडरचा सर्रास वापर सुरू केला आहे. काही ठिकाणी तर चक्क 19 किलोच्या व्यवसायिक सिलींडरमध्ये 14.2 किलोच्या सिलींडरमधील गॅस पलटी करण्याचेही प्रकार होत आहेत. एवढेच कशाला वाहनांमध्येही सर्रास घरगुती सिलींडरचा वापर होऊ लागला आहे. हे अत्यंत गंभीर असून यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होत असून स्फोट आणि आगीचा मोठा धोका उत्पन्न झाला आहे.

यात सरकारी ऑयल कंपन्या आणि एलपीजी वितरक यांनी संगठीत रॅकेट चालविण्याच्या समाज कंटक लोकांना पाठीशी घातले असून शासनाने या विरुद्ध तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे असे प्रतिपादन ग्राहक दक्षता कल्यान फॉउंडेशन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन सोळंके यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केले. ग्राहक दक्षता कल्यान फॉउंडेशन ” या संस्थेच्या माध्यमातून लोक जागरणाची एक देशव्यापी चळवळ सुरू करण्यात आली असून या गंभीर विषयावर तोडगा काढण्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांचा सहभाग एकत्रित केला जात आहे.

या विषयावर अधिक माहिती देताना नितीन सोळंके यांनी सांगितले की या सर्व गैरप्रकाराला कारण म्हणजे काळाबाजार करण्याच्या लोकांना थोडे जास्त पैसे दिले तर बाजारात घरगुती सिलींडर अवैधरित्या सहज उपलब्ध होत आहे. तर काही गॅस एजन्सीज डमी ग्राहकांच्या नावाने नोंदणी करून तेल कंपन्यांकडून जास्तीचे सिलींडर घेत काळाबाजार करीत आहे. एकीकडे सिलींडरच्या किंमती वाढत असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस आणि गरीब लोक काटकसर करून सिलींडर वापरत आहे. सध्या एक कुटुंब दोन ते तीन महिने एक सिलींडर वापरत आहे.

तेल कंपन्यांनी मार्केटिंगचा नवा फंडा वापरत ग्राहकाचे आटो बुकिंग च्या नावावर वितरकांच्यामाध्यमातून ग्राहकांना गॅस सिलींडर पोहोचविणे सुरू केले आहे. पण ते सिलींडर बुक केलेले नसल्यामुळे गरज नसल्यास ग्राहक घेत नाहीत. अश्यावेळी ते सिलींडर ब्लॅक मार्केटमध्ये अवैध पणे विकले जाते. अश्या पद्धतीने अनेक गॅस एजन्सीज सर्रासपणे सिलींडरचा काळाबाजार करीत असुन यात एक संगठीत रॅकेट ठिक ठिकाणी सुरू आहे. याचे जाळे देशात सर्वत्र पसरले असून हा गंभीर विषय दिवसेंदिवस वाढत आहे.

सहजपणे गॅस पलटिचा व्यवसाय चालून थोड्या पैश्यांसाठी स्वतःचा आणि इतरांचाही जीव धोक्यात घालून एलपीजी (गॅस) वाहनांमध्ये भरला जात आहे. एका टिल्लू पंपाच्या सहाय्याने गॅस सिलींडरमधून एक अत्यंत साधारण नळीद्वारे गॅस वाहनामध्ये भरला जातो. सर्वांत गंभीर म्हणजे किती गॅस भरला आहे हे मोजण्यासाठी विजेवर चालणारे मोजमाप यंत्र (इलेक्ट्रानिक काटा) वापरले जाते. घरगुती वापराचे १४.२ किलोचा एलपीजी गॅस वाहनांमध्ये भरला जाणे, हे अत्यंत धोक्याचे आहे.

कुठल्याही क्षणी सिलींडरचा स्फोट होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही घरगुती सिलींडरचा अवैध वापर केल्यास कारावास व दंडाची तरतूदही कायद्यात आहे. पण सरकारी ऑयल कंपन्याच्या अधिकृत विक्रेत्यांच्या छत्रछायेखाली फोफावलेले संगठीत रॅकेट आज समाजासाठी एक आव्हान ठरत आहे. आटोरिक्षा, कार व इतर वाहनांमध्ये अवैधरित्या घरगुती सिलींडर वापरला जातो तो जीवनावश्यक वस्तू कायद्याखाली घरगुती सिलींडर जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये मोडले जाते. त्यावर सरकारकडून सब्सिडी ही दिली जाते.

शिवाय व्यवसायिक सिलींडरच्या तुलनेत घरगुती सिलींडरची किंमत कमी असते. पण असे असले तरीही वाहनांमध्ये अश्या पद्धतीने घरगुती एलपीजी भरणे भविष्यात महागाचे पडू शकते. घरगुती सिलींडर हे स्वयंपाकाच्या उद्देश्याने तयार करण्यात येते. त्यामुळे कमी दाबाने वाहनांच्या पिक-अपवर परिणाम होतो. तसेच वाहनांच्या एलपीजी कीटमध्ये कार्बन जमा होऊन त्याचा थेट परिणाम इंजीनवर पर्यायाने स्फोट / ब्लास्ट होण्याची शक्यता असते.

ग्राहकांच्या हक्काचे सिलींडर व्यवसायिक व असामाजिक तत्वांच्या लोकांकडे ग्राहकांच्या हक्काचे १४.२ किलोचे घरघुती वापराचे एलपीजी सिलींडर उपहारगृह, नाश्ता चहा टपरीवर खुलेआम वापरले जात आहे असामाजिक तत्वाच्या लोकांकडून १४.२ किलो सिलींडरमधील एलपीजी १६ किलोच्या सिलेंडर मध्ये पलटवले जाते. टिल्लू पंपाच्या सहाय्याने गॅस टाकण्याचे काम सुरू आहे. हे अत्यंत धोकादायक असून गेल्या काही काळातील घटनांकडे बघता आत्ताच सतर्क होण्याची गरज आहे.

नागपूरातील बेलतरोडी भागातील घटना अत्यंत बोलकी आहे. महाकालीनगर झोपडपट्टीतील ६ मे २०२२ रोजी सोमवारी घडलेली दुर्घटना ज्यात एक नव्हे तर तब्बल ५६ सिलेंडर चा स्फोट ही एक धक्कादायक बाब आहे. गॅस पलटिचा व्यवसाय अशाच पद्धतीने अनेक झोपडयात जोमात सुरू असून सरकारी ऑयल कंपन्याचे एलपीजी वितरक त्याच्या डीलीवरी करण्याऱ्या यंत्रणेकडून हे सर्व कृत्य करीत असताना कायद्याने अधिकार असलेल्या यंत्रणा मुग घेऊन बसल्याने आता समाजातील सर्व घटकांनी समोर येऊन यांचा संगठीत पणे विरोध करणे आवश्यक आहे.

सरकारी महसुलाचे प्रचंड नुकसान- घरगुती वापराच्या 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो तर व्यवसायिक सिलेंडरवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो घरगुती सिलेंडर व्यवसायिक / औद्योगिक वापरासाठी घेतले तर 13 टक्के जीएसटी थेट चोरी होते. अशाप्रकारे जीएसटी ची चोरी करून सरकारी महसूलाला कोटयावधीचा चुना लावण्याचा प्रकार सुरू आहे.

तर व्यावसायीक व घरगुती एल पी जी च्या भावत ही फरक असल्याने काळाबाजार करुन शासनाचे कोटयावधी रूपयांचे नूकसान होत असून तत्काळ IOCL BPCL, HPCL तेल कंपनी चे LPG वितरक यांच्या वर नियमानूसार गॅस एज्यसीची तपासनी करुन कार्यवाही करण्यात यावी. अकोला जिल्हात IOCL BPCL, HPCL तेल कंपनी चे एकुन LPG वितरक अदाजे 79 LPG सिलेंडर वितरक आहेत.

*(GST) महसूल चोरी चे प्रकार :- सांगली शहरात कमी कमी अदाजे 400 ते 450 व्यावसायीक प्रतिष्ठानांत आहेत जिथे 14.2 की.ग्रा सिलिंडर चा सरळ व्यावसायीक प्रतिष्ठानांत वापर यात कमीत कमी दररोज अदाजे 900 ते 1000 (टाकी) सिलिंडरचा वापर होतो. आणि सांगली शहरात कमी कमी अदाजे LPG वर चलीत वाहन संख्या 6500-7000 हजार ऐवडी असून दररोज त्यानां 25000-28000 लीटर ऐवडा LPG इधन लागते तर यात केवळ LPG पंपा वरुन अदाजे 3500 हजार लीटर ऐवडीच खपत होते तर बाकी 142 की.ग्रा सिलिंडर मध्युन सरळ वाहनात पलटी यात कमीत कमी दररोज अदाजे 800 ते 900 (टाकी) सिलिंडर चा वापर व तसेच दररोज 700-800घरगुती 142 की. ग्रा सिलिंडर मधुन 19 की. ग्रा मध्ये पलटी करुन वरील प्रकारात शासनाच्या (GST) महसूलाची चोरी कमीत कमी प्रती माह रु 3 कोटी ऐवढी चोरी होत असून शासनाचे लक्ष या कडे नसून या निवेदनराव्दारे आम्ही आपले लक्ष सांगली येथील IOCL BPCLHPCL तेल कंपनी चे LPG वितरक व विकी अधिकारी दयारे होणाऱ्या GST ची करोडो रुपयाची चोरी थाबवण्या बाबत वेधू इच्छितो यावर तत्काळ IOCL, BPCLHPCL तेल कंपनी चे LPG वितरक याची चौकशी व्हावी व तसेच अध्यानक धाडी टाकून याच्या वर फौजदारी कार्यवाही सह आतापर्यत बूडवलेला (GST1896 प्रमाणे) महसूल वसूल करण्यात यावे.

उज्ज्वला योजनेतील सिलींडरचा दुरुपयोग सर्वोच्च पातळीवर योजनेतील सिलींडरची वेगळी ओळख व्हावी.पंतप्रधान उज्ज्वला योजना अत्यंत चांगली आहे व या योजनेचे स्वागतच करायला हवे. ग्रामीण व गरीब जनतेला या योजनेचा सुरुवातीच्या काळात लाभही झाला. पण आता या योजनेतील सिलींडरचे दर 600 रुपयांच्या जवळपास गेल्यामुळे लाभार्थी एक सिलींडर तीन ते चार महिने वापरत आहेत.

त्यामुळे एजन्सीधारक स्वतःच बोगस बुकींग करून काळाबाजार करीत आहेत. आता ही योजना गरिबांसाठी आहे की काळाबाजार करणाऱ्यांची झाली आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तेल कंपन्याचे विक्री अधिकारी ज्यांना कायद्याने सर्व अधिकार दिले असतांना ते झोपले आहेत काय ? असा प्रश्नही उपस्थित होतो. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांना निवेदन आहे की उज्ज्वला योजनेसाठी पात्र असलेल्यांनाच त्याचा लाभ झाला पाहिजे. एक गरीब मजूर 600 रुपयांचे सिलींडर खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे इंडोनेशियाचा आदर्श सरकारने घ्यायला हवा. इंडोनेशियात गरिबांना २ ३.५ किंवा १० किलोचे सिलींडर दिले जाते.

आपणही उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून रंगांचा पटा अथवा वॉल्वसह २ २ ५ किंवा १० किलो वजनाचे सिलींडर लाभार्थीयांना दिले तर ते त्यांना परवडेल आणि काळाबाजारही कमी होईल.महाराष्ट्रात तीन महिन्यांत तीन मोठे सिलींडर स्फोट महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यांमध्ये तीन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये तीन सिलींडर स्फोट झाल्याच्या घटना ताज्या आहेत. २६ मार्च २०२२ ला पुणे येथील कात्रज भागात सुंधामाता मंदिराजवळ एकापाठोपाठ एक अश्या २५ छोट्या सिलींडरचा स्फोट झाला. मोठ्या सिलींडरमधून छोट्या सिलींडरमध्ये गॅस पलटी करत असताना मोठा स्फोट झाला.

यात जीवित हानी झाली आणि अनेक लोक गंभीर जखमी ही झाले. या स्फोटात मालमत्तेची झालेली हानी अद्यापही मोजता आलेली नाही. दुसरी घटना २४ एप्रिल २०२२ ला अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथे २८ हजार लोकसंख्येच्या कांडली, दत्तनगर भागात श्रीराम गॅस गोदामाजवळ अवैधरित्या ठेवण्यात आलेल्या सिलींडरचा स्फोट झाल्यामुळे झोपडीला आग लागली. यात आठ सिलींडरचा स्फोट झाला. अंगावर शहारे आणणारी ही घटना लोक अजूनही विसरलेले नाहीत.

श्रीराम गॅस गोडाऊनच्या मालकाने स्वतःच्या रिकाम्या प्लॉटवर एक टीनशेडची झोपडी उभारली आणि त्याठिकाणी अवैधरित्या गॅस रिफीलींगचे काम सुरू होते. तिसरी घटना तर अगदीच अलीकडची आहे. ६ मे २०२२ ला नागपुरातील बेलतरोडी येथे महाकालीनगर झोपडपट्टीत ५६ सिलींडरचा स्फोट झाला आणि ७७ झोपड्या जळून खाक झाल्या. यात अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले. कपडे, पैसे, मुलींची खेळणी, कित्येक वस्तू जळताना बघून अग्नीशमन यंत्रणेच्या अंगावरही काटा आला होता. याच झोपडपट्टीत बेलतरोडी पोलिसांनी काही दिवसापूर्वी अवैधरित्या गॅस रिफीलींग सुरू असताना रंगेहात पकडले होते आणि गुन्हाही दाखल केला होता.

पण तरीही गॅस रिफीलींग सुरूच होते आणि त्याचे परिणाम मोठ्या स्फोटाच्या स्वरुपात भोगावे लागले. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये अवैध सिलींडरच्या वापरामुळे महाराष्ट्रात मोठे स्फोट झाले आणि जनमानसाचे नुकसानही झाले आहे. दुर्देव असे की या सर्व गंभीर घटना होताना सुद्धा सरकारी ऑयल कंपनीचे वितरण अधिकारी पुर्णपणे झोपलेले आहेत. सरकारी नियंत्रणात असलेले गॅस वितरण प्रणाली सुचारू पद्धतीने चालावी यासाठी जीवनाअवश्यक वस्तू अधिनियम अंतर्गत केंद्र सरकार ने एलपीजी नियंत्रण आदेश पारीत करुन सर्व सरकारी यंत्रणांना अधिकार दिलेले असतांना सुध्दा कोणतीही ठोस कारवाई झालेली दिसत नाही. या गंभीर प्रकरणी घडणारे अपराध शीघ्रगती न्यायालयात चालविण्यात यावे यासाठी ग्राहक भारतीचे अभियान सुरू केले आहे…

शासन व प्रशासनाला जागे होण्याची गरज.. केवळ कादोपत्री कार्यवाही करुन चालनार नाही.अश्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून अवैध रिफीलींगच्या घटना घडण्याआधीच शासन व प्रशासनाने जागे होण्याची गरज आहे. केवळ कादोपत्री कार्यवाही करुन चालनार नाही. अवध एलपीजी सिलींडरचा वापर करणाऱ्यांना आत्ताच रोखावे लागेल. तसेच राज्यातील विविध भागांमध्ये झालेल्या सिलीडर स्फोटाच्या घटनांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे.

तसेच राज्यातील सर्व IOCL, BPCL, HPCL कंपन्यांच्या गॅस एजन्सीजचे थर्ड पार्टी ऑडिट व्हायला हवे. यासोबतच राज्यातील सर्व IOCL, BPCL, HPCL ग्राहकांचे दरवर्षी केवायसी अनिवार्य करण्याची गरज आहे. ज्या ग्राहकांनी केवायसी केले आहे त्यांनी नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून बुकींग केल्यानंतर त्यांना एक ओटीपी पाठविण्यात यावा. सिलींडरची डिलीव्हरी देताना ओटीपी टाकल्यावर बील जनरेट होईल, अशी यंत्रणा तयार करण्यात यावी. अर्थात डीएसी म्हणजेच डिलीव्हरी आथेंटिकेशन कोड अथवा बारकोडी लागू करून त्याचे काटेकोरपणे पालन होणे आवश्यक आहे.

सरकारने याकडे लक्ष दिले तरच निष्पाप जिवांचे बळी जाणार नाहीत. त्याप्रमाणे प्रत्येक एलपीजी सिलींडरला बारकोड टॅग लावुन त्याच वितरण होणे आवश्यक आहे. म्हणजे काळया बाजारातून पकडयात आलेले एलपीजी सिलींडर कोणत्या वितरणने विकले आहे. हे समजणे सहज शक्य होवू शकेल. ऑयल कंपन्याना हे सर्व करणे आजच्या माहीती तंत्रज्ञान युगात सहज शक्य असून सुध्दा या गंभीर विषयाकडे हेतू पुरस्पर दुर्लक्ष करून शोषण सुरू आहे.

पच्छिम बंगाल मधील प्रतेक जिल्हातील सर्व गॅसधारक ग्राहकाच्या बिला मध्ये त्यानां मिळनारा कोटाचे उलेख व DAC चे काटेकोर पालन तेल कंपनी कडून केल्या जाते त्या संबधात बिलाचे छायाचित्र जोडले आहे. परतू महाराष्ट्रात सर्व गॅसधारक ग्राहकाच्यां बिला मध्ये त्यानां मिळनारा कोटाचे उलेख केल्या जात नाही त्यामुळे ग्राहकालाही माहित नसते की त्यांनी कीती गॅस घेतला आहे व कीती शिल्लक आहे. व DAC चे काटेकोर पालन सुध्दा होत नाही.

परीणामी ग्रहकाच्या अधिकाराचे, हक्काचे गॅस सिलिंडर काळाबाजारात विकून सरकारी राज्यस्वाला नुकसान व अवैध प्रकारे वाहनात गॅसचा वापराने मोठी दुरघटनेला आमंत्रण देण्याचे कार्य होत असून या वर कडक कार्यवाई करण्यात यावी व तसेच आपल्या जिल्हात सर्व गैस वितरकाला गैसधारक ग्राहकाच्या बिलामध्ये त्याना मिळनारा कोटाचे उलेख व DAC चे काटेकोर पालन करण्याकरीता दि.25/10/2023 मा. श्री जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना भेटून या विषयासंबधात सविस्तर चर्चा झाली असून सरकारी तेल कंपनीच्या अधिकारी याच्या सह संबंधी अधिकारी यांच्या सोबत बैठक करून ठोस उपायोजना करण्याचे असश्वासन दिले आहे.

कठोर शिक्षेची तरतूद कावी घरगुती सिलीटरचा गैरवापर केल्यास जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ कलम ३७ नुसार गुन्हा दाखल होऊन ६ महिने कारावास किंवा २० हजार रुपयाच्या दहाच्या शिक्षेची तरतूद आवश्यक आहे. अवैधरित्या घरगुती सिलींडरचा वापर थांबविण्यासाठी एकूण १८ सरकारी अधिकारयांना अधिकार आहेत. तरीही घरगुती सिलींडरचा गैरवापर थांबविण्यात कुणालाही यश येत नाही आणि प्रमाणही सातत्याने वाढत

आहे. सरकारी महसूलाची सर्वसामान्य माणसांची आणि मालमत्तेची मोठी हानी होत आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे त्यामुळे अवैध सिलिंडर वापरासाठी ५ वर्षांचा कारावास आणि लाख रुपये दंड अश्या कठोर शिक्षेची तरतूद करावी, अशी ग्रा. द. क. फाऊंडेशन आग्रही मागणी आहे जेणेकरुन घरगूती सिलिंडरचा गैर वापर करणामध्ये मिती निर्माण होईल.

नागरिकांना आवाहन

आमचे नागरिकांना एवढेच आवाहन आहे की आत्ताच जागृत होणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी आटोरिक्षा, कार व इतर वाहनांमध्ये अवैधरित्या घरगुती सिलींडरचा वापरणाऱ्यांना धोका समजावून सांगाया. यासंदर्भात संबंधात ग्राहक दक्षता कल्यान फॉउंडेशन एक जनजागृती अभियान सुरू केले असून कुणालाही गैरप्रकार: होताना दिसल्यास पोलिसांना व शासकीय पुरवठा विभागाला तातडीने कळवावे. तरच आमच्या वेबसाईड : www.grahakdakshata.com वर जाउन माहीती देउन मोठा धोका टळणं शक्य आहे. जागृत नागरिकच यात मोठा सहभाग नोंदवू शकतात. असे प्रतिपादन प्रशात जामगडे यांनी केले.

ग्राहक दक्षता कल्याण फाऊंडेशन जनजागृती अभियान गॅस सिलींडर घेताना घ्यावी खबरदारी

घरगुती सिलीटरची डिलीव्हरी घेतांना सील तपासून ते बरोबर आहे का याची खात्री करून घ्यावी २. रिकाम्या सिलीटरचे व भरलेल्या सिलींडरचे वजन तपासून घ्यावे हा ग्राहकांचा अधिकार आहे. ३. शाम्पू किंवा साबणाचे पाणी टाकून सिलींडरची गळती होत आहे काय हे तपासून घ्यावे, सिलीटर उचासाठी दिलेल्या जागेजवळ तीन पट्ट्या असतात.

त्यापैकी एका पट्टीवर सिलीडरचे सुरक्षा चाचणी वर्ष लिहीलेले असते. उदा. 1.A-30, 8-30, C-30, D-30 (A-Jan to March 8-April to Jun, C-July to Sub,D-Oct to Dec) ते तपासून घ्यावे. या पत्रपरिषदेला ग्राहक दक्षता कल्यान फॉउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन सोळंके य प्रशासकीय अधिकारी प्रशांत जागने, पी.आर.ओ ओंकार शिंगटे, यश देशपाडे हे उपस्थित होते.