न्यूज डेस्क : केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) वर मोठी कारवाई केली आहे. सातत्याने छापे टाकल्यानंतर आता गृह मंत्रालयाने पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संस्थांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. टेरर लिंकबाबत ही कारवाई करण्यात आली आहे. अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडे पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. ईडी आणि एनआयएच्या छाप्यांच्या पहिल्या फेरीत 106 जणांना अटक करण्यात आली आहे. छाप्याच्या दुसऱ्या फेरीत 247 जणांना अटक करण्यात आली.
दहशतवादी संबंधांचे पुरावे आणि एजन्सींच्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आल्याचे गृह मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. पीएफआयशी संलग्न संस्थांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल आणि इतर अनेक संस्थांचा समावेश आहे. पहिल्या फेरीत 11 राज्यांमध्ये छापे टाकण्यात आले आणि त्यानंतर पीएफआयशी संबंधित लोकांनीही गोंधळ घातला. तर दुसऱ्या फेरीत 8 राज्यांमध्ये कारवाई झाली. दिल्लीतील जामिया नगरमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.
बंदीचा अर्थ असा आहे की या संघटनेशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते. देशात PFI ज्या प्रकारचा उपक्रम चालवत होता त्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. एजन्सींनी पाच एफआयआर नोंदवले आहेत आणि त्यात यूएपीए मागवण्यात आले आहे. याशिवाय पीएफआयशी संबंधित संस्थांवरही कारवाई केली जाऊ शकते. PFI ज्या प्रकारे परदेशी फंडांना कायदेशीर सांगण्याचा प्रयत्न करत होता, त्यावरही आळा बसेल.
भारतविरोधी कारवाया केवळ देशातच नाही तर परदेशातही, हवाला
पीएफआयच्या माध्यमातून फंडिंग करून केवळ देशातच नव्हे तर आखाती देशांमध्येही भारताविरुद्ध अजेंडा चालवला जात असे. पीएफआय ‘तेजस गल्फ डेली’ नावाचे वृत्तपत्र चालवत असे. या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून ते आखाती देशांमध्ये भारतविरोधी अजेंडा चालवतात. याशिवाय वृत्तपत्राच्या माध्यमातून विदेशी निधीला कायदेशीर मान्यताही देत असे. पीएफआयला अबुधाबीमधील रेस्टॉरंटमधून हवालाद्वारे निधी मिळत असे. परकीय निधीच्या जोरावर ते देशात कट्टरतावादाला खतपाणी घालण्याचे काम करत होते
