राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच न्यायालयाने या प्रकरणी अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेनुसार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यपालांवर न्यायालय काय म्हणाले?
या संपूर्ण घडामोडीबाबत राज्यपालांच्या भूमिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यपालांकडे विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणत्याही पक्षाचे अंतर्गत वाद मिटवण्यासाठी फ्लोर टेस्टचा वापर केला जाऊ शकत नाही.
असंतुष्ट आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यायचा आहे, असे सूचित करण्यासाठी राज्यपालांशी कोणताही संवाद झाला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. उद्धव ठाकरेंनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावला आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी राज्यपालांनी शिवसेना आमदारांच्या एका गटाच्या प्रस्तावावर विसंबून ठेवले.
उद्धव यांना दिलासा का नाही?
सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरेंना दिलासा देण्यास नकार दिला. फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जुनी स्थिती पूर्ववत होऊ शकत नाही.
