अकोला – अमोल साबळे
भारतीय कापूस (सीसीआय) महामंडळाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला खुल्या बाजारात कापूस खरेदीची परवानगी देण्यात यावी, यासाठीचा ‘पणन’ने पाठविलेला प्रस्ताव शासनाने फेटाळला आहे. यामुळे गत वर्षापासून शासकीय कापूस खरेदी केंद्र बंद असून, पणनपुढे मोठी आर्थिक संकट निर्माण झाली आहे सीसीआयचा उपअभिकर्ता म्हणून पणन महासंघ राज्यात हमी दराने कापूस खरेदी सीसीआयकडूनदेखील शासकीय कापूस
सीसीआयने करार केला नाही
१९८४ पासून ते २००८-२००९ पर्यंत राज्य शासनाचा अभिकर्ता म्हणून पणन महासंघाकडून राज्यात कापूस खरेदी केला जात होता त्यानंतर २०१३-१४ पर्यंत (नाफेड) राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाचा उपअभिकर्ता तर २०१४ पासून सीसीआयचा उपअभिकर्ता म्हणून पणन महासंघ राज्यात कापूस खरेदी करीत आहेत सीसीआयने करार केला नसल्याने गतवर्षापासून खरेदी बंद आहे.
सीसीआयप्रमाणे खुल्या बाजारात कापूस खरेदीची परवानगी देऊन आर्थिक हमी घ्यावी व संस्थेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढावे, यासाठीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला. परंतु शासनाने तो नाकारला आहे. आता आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे दाद मागणार आहे.
कापसाचे दर कोसळले तर..
सीसीआयचा उपअभिकर्ता म्हणून पणन महासंघाद्वारे राज्यात शेतकन्यांकडून हमी दराने कापूस खरेदी करण्यात येते. यावर्षी हमीदरापेक्षा खुल्या बाजारात कापसाचे दर जास्त आहेत. परंतु शेतकयांच्या अपेक्षेपेक्षा ते कमी आहेत. हे दर आणखी कमी झाले तर शासकीय खरेदी केंद्राची गरज भासू शकते: पण सीसीआयने कापूस खरेदीसाठीचा करार केला नसल्याने पणनची खरेदी केंद्रे बंद आहेत. अशावेळी शेतकऱ्यांनी जावे कुठे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधूनही उपस्थित केला जात आहे.
हंगामात राज्यातील शेकडो शेतकरी, शेतमजुरांसह बेरोजगारांना रोजगार देणाऱ्या पणन महासंघाला अखेरची घरघर लागली असून, अल्पमनुष्यबळात संस्थेचा गाडा हाकावा लागत आहे शेतकयांच्या या संस्थेकडे शासनाने लक्ष द्यावे, असे मत तज्ज्ञांकडून वर्तविले जात आहे. खरेदी केंद्रासह खुल्या बाजारात कापूस आहेत. यामुळे ही संस्था प्रचंड आर्थिक
करीत आहे परंतु गत दोन वर्षांपासून खरेदीला सुरुवात केली आहे परंतु या अनुषंगानेच खुल्या बाजारात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान फेटाळला आहे यामुळे राज्यातील कापसाचे दर हमीदरापेक्षा जास्त सीसीआयने पणन महासंघासोबत कापूस खरेदीची परवानगी देण्यात यावी टाळण्यासाठी कापूस खरेदीचा हेतू आहे शेकडो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून असल्याने शेतकरी खुल्या बाजाराला खरेदीसाठीचा करार केला नसल्याने यासाठीचा प्रस्ताव पणन महासंघाच्या त्यामुळे खुल्या बाजारभावाने कापूस देणाऱ्या या संस्थेची कापूस खरेदी बंद पसंती देत आहे. याच पृष्ठभूमीवर पणन महासंघाचे कापूस खरेदी केंद्र बंद अध्यक्षांनी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग खरेदीकरिता शासन हमी दुरावा व निधी आहे यामुळे संस्थेवर आर्थिक संकट मंत्रालयाकडे पाठविला परंतु कापसाचे
दर हमीदरापेक्षा कमी झाल्यास कापूस उपलब्ध करून देणार नाही, असे सांगत कोसळले आहे.
पणन महासंघाचा प्रस्ताव शासनाने
पणन महासंघाचा प्रस्ताव शासनाने
दर हमीदरापेक्षा कमी झाल्यास कापूस उपलब्ध करून देणार नाही, असे सांगत कोसळले आहे.
करीत आहे परंतु गत दोन वर्षांपासून खरेदीला सुरुवात केली आहे परंतु या अनुषंगानेच खुल्या बाजारात कापूस उत्पादक शेतकन्याचे होणारे नुकसान फेटाळला आहे यामुळे राज्यातील कापसाचे दर हमीदरापेक्षा जास्त सीसीआयने पणन महासंघासोबत कापूस खरेदीची परवानगी देण्यात यावी टाळण्यासाठी कापूस खरेदीचा हेतू आहे. शेकडो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून असल्याने शेतकरी खुल्या बाजाराला खरेदीसाठीचा करार केला नसल्याने यासाठीचा प्रस्ताव पणन महासंघाच्या त्यामुळे खुल्या बाजारभावाने कापूस देणाऱ्या या संस्थेची कापूस खरेदी बंद पसंती देत आहे. याच पृष्ठभूमीवर पणन महासंघाचे कापूस खरेदी केंद्र बंद अध्यक्षांनी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग खरेदीकरिता शासन हमी दुरावा व निधी आहे यामुळे संस्थेवर आर्थिक संकट कोसळले आहे
