Government Rules | प्रत्येक महिन्याप्रमाणेच ऑक्टोबर महिन्यापासून अनेक नियम बदलणार आहेत. हे नियम बदलल्यास त्याचा फटका ग्राहकांना बसणार आहे. यातील काही नियम बदलल्यास तुमच्या खिशावर अतिरिक्त भारही वाढू शकतो. त्यामुळे या बदलांची जाणीव असणे गरजेचे आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासून जे नियम बदलले जाणार आहेत त्यामध्ये क्रेडिट-डेबिट कार्डमधील स्थानिकीकरण, अटल पेन्शन योजना, गॅस सिलिंडरच्या किमतीतील बदल आणि दिल्लीतील वीज बिलावरील सबसिडीच्या प्रणालीतील बदल यांचा समावेश आहे.
करदात्यांना अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करता येणार नाही
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 1 ऑक्टोबर 2022 पासून, करदाते अटल पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकणार नाहीत. दुसरीकडे, पोस्ट ऑफिसमध्ये तुमचे बचत खाते असल्यास, तुम्ही अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकता. तथापि, जर तुम्ही आधीच या योजनेची सदस्यता घेतली असेल, तर नवीन बदलांचा तुमच्यावर परिणाम होणार नाही. दुसरीकडे, जर तुम्ही करदाते असूनही या योजनेचे सदस्यत्व घेतले असेल, तर अशा परिस्थितीत खाते बंद करून तुमचे पैसे परत केले जातील. या योजनेंतर्गत ग्राहकाला 5000 रुपयांपर्यंत पेन्शन लाभ देण्याची तरतूद आहे.
डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड पेमेंट नियम बदलतील
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्देशानुसार, १ ऑक्टोबरपासून डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रक्रियेत टोकनायझेशनची प्रणाली लागू केली जाईल. ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर व्यापारी, पेमेंट एग्रीगेटर आणि पेमेंट गेटवे ग्राहकांच्या कार्डशी संबंधित माहिती जतन करू शकणार नाहीत. आरबीआयच्या या कवायतीचा उद्देश कार्ड खरेदीदरम्यान होणारी फसवणूक रोखणे हा आहे.
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी नामांकन आवश्यक आहे
तुम्ही देखील म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करत असाल किंवा भविष्यात असे करू इच्छित असाल तर तुम्हाला १ ऑक्टोबरपासून नामांकन माहिती देणे बंधनकारक असेल. जे नामनिर्देशन तपशील प्रदान करणार नाहीत त्यांना नामांकनाची सुविधा नको आहे असे जाहीरनामा द्यावा लागेल. हा नियम १ ऑगस्टपासून लागू होणार होता, मात्र त्यानंतर १ ऑक्टोबरपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जीएसटीच्या ई-इनव्हॉइसिंगशी संबंधित नियमांमध्ये बदल
1 ऑक्टोबरपासून, वस्तू आणि सेवा कर किंवा GST अंतर्गत 10 कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग अनिवार्य असेल. महसुली तूट भरून काढण्यासाठी आणि व्यावसायिक जगातून अधिक कर वसूल करण्यासाठी सरकारने त्याची मर्यादा 20 कोटींवरून 10 कोटी रुपये केली आहे. यासंदर्भातील एका घोषणेत म्हटले आहे की, जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींच्या आधारे नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत.
विजेवर सबसिडी मिळण्यासाठी नवीन नियम
दिल्लीत वीज बिलावरील सबसिडीसाठी लागू असलेले सध्याचे नियम १ ऑक्टोबरपासून बदलतील. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी विजेवरील सबसिडी बंद करणार असल्याची घोषणा केली आहे. जे लोक यासाठी अर्ज करतील त्यांनाच ही सुविधा उपलब्ध असेल. म्हणजेच १ ऑक्टोबरनंतर तुम्हाला तुमच्या वीज बिलावर सबसिडी हवी असेल तर त्यासाठी तुम्हाला सरकारकडे अर्ज करावा लागेल.
एलपीजीच्या किमती बदलू शकतात
केंद्र सरकार दर महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजीच्या किमतींचा आढावा घेतात. ३० सप्टेंबरला होणाऱ्या आढावा बैठकीनंतर सरकार एलपीजी, पीएनजी आणि सीएनजीसारख्या गॅसच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे. असे झाल्यास १ ऑक्टोबरपासून घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढू शकतात.
