बिलोली – महेश जाधव
तालुक्यात शासकीय घाट म्हणून चालू असलेल्या घाटावर महसुलच्या सहकार्याने शासनाचे नियम धाब्यावर ठेऊन सर्रास ओव्हर लोड गाड्या तहसीलच्या समोरून जात असतांना महसूल यंत्रणा मात्र मूग गिळून बसली आहे.विशेष म्हणजे कोणीही गाड्या अडवल्या तर चक्क वरिष्ठ अधिकऱ्याचाच संबधित व्यक्ती फोन येत असल्याचे समजते.त्यामुळे वाळू ठेकेदारासोबत महसुलच्या अधिकाऱ्यांची ही अप्रत्यक्ष भागीदारी आहे का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बिलोली तालुक्यात मांजरा नदी लगत असलेल्या सगरोळी, येसगी, गंजगाव, माचनूर, नागणी,हुनगुंदा या ठिकाणीशासकीय वाळू घटना शासनाकडून परवानगी मिळाली रीतसर जिल्हाधिकारी कार्यालयात शासनाचा महसूल भरून घाट चालवण्यास परवानगी दिली.परंतु घटचालू असतांना ठेकेदाराने शासनाने दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे अभिप्रेत आहे.परंतु येथील महसूल विभागाच्या उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व संबधित गावचे तलाठ्यांकडूनच शासनाच्या नियमांची पायमल्ली केली जात आहे.
शासकीय रेती घाटाना किती ब्रास उत्खननाची परवानगी दिली आहे.डेपोवर वाळूचा कितीसाठा जमा केला आहे.याची नोंद घेण्याची जबाबदार ही संबधित गावाच्या तलाठ्यांच्या असते.परंतु संबधित ठेकेदारांकडून संबधित अधिकारी यांचे तोंड बंद केले जात आहे.त्यामुळे “तेरी चुप मेरी भी चुप”अशी परिस्थिती आहे.येसगी,सगरोळी आणि विशेष म्हणजे नागणी येथून शासनाच्या नियमांची पायमल्ली खुद्द महसूल कर्मचाऱ्यांच्या समोर होत असतांना संबधित तलाठी व मंडळाधिकारी हे अर्थपूर्ण कानाडोळा करत आहेत.
तर महसुलच्या मुख्य अधिकाऱ्यांची अप्रत्यक्ष भागीदारीच असल्याचे समजते. कारण गावकऱ्यांनी अथवा एखाद्या कार्यकर्त्यांनी ओव्हर लोड गाडी अडवली तर चक्क महुसल अधिकाऱ्यांकडूनच “ गाडी सोडा अन्यथा बघा••• असा दम दिला जात असल्याचे समजते.तर वाळूघाटावर सी सी टीव्ही असतांना ओव्हर लोड गाड्या जात असतांनाही संबंधित महसूल यंत्रणेला दिसत नाहीत का? जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे का? वाळूघाटावरील सी सी सी टीव्ही चालू आहेत का बंद आहेत?
पावती जर ५ ब्रास ची असेल तर हायवा मध्ये ७ ते ८ ब्रास ओव्हर लोड गाड्या कशा जात आहेत? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.त्याच बरोबर ओव्हर लोड असलेल्या प्रति ब्रास महसूल अधिकाऱ्यांना ठेकेदारांकडून रु.५००/ अशी आर्थिक रसद पुरवली जात असल्याचे चर्चा आहे त्यामुळेच ओव्हर लोड गाड्या ह्या तहसीलच्या समोरून जात असतांना ही अधिकारी व कर्मचारी संबंधित प्रकरणाकडे डोळेझाक करत आहेत.
तर वाळू घाटावर किती ब्रास साठा झाला,किती ब्रास वाळू विक्री झाली याची नोंद घेण्यास ना तलाठी ना महसुलचा कर्मचारी उपस्थित अशी परिस्थिती घाटावर आहे.कांही घाटावर तर त्या त्या गावाचे तलाठी फक्त सकाळी कलेक्शन करण्या पुरतेच जात असल्याचे समजते.त्यामुळे शासकीय घाट हा केवळ नावालाच असून या घाटांवरून अधिकृत अवैध वाळू उपसा व वाहतुक होत आहे.सध्या रेती ठेकेदार,महसूल,पोलीस व आर.टी.ओ.यांचा “आवो मिल बाट के खाये”चा संयुक्त कार्यक्रम चालू आहे.
