न्युज डेस्क – 2022 मध्ये, गुगलने भारतातील 3500 हून अधिक कर्ज ॲप्सवर कारवाई केली. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी पुनरावलोकन केले आणि आढळले की हे ॲप्स Google Play Store धोरणाच्या आवश्यकता पूर्ण करत नाहीत. या कारवाईतून अनेक ॲप्सही काढून टाकण्यात आले. गुगलच्या म्हणण्यानुसार, ते या बाबतीत त्यांच्या धोरणावर सतत काम करत आहेत जेणेकरून ते वापरकर्त्यांचा अनुभव सुधारू शकतील.
2021 मध्ये, Google ने भारतातील वित्तीय सेवा ॲप्स आणि वैयक्तिक कर्ज ॲप्सच्या गरजा लक्षात घेऊन Play Store डेव्हलपर प्रोग्राम धोरणामध्ये बदल केले. हे धोरण सप्टेंबर २०२१ पासून लागू झाले. या धोरणानुसार, अशा ॲप्सना एकतर घोषणा फॉर्म भरून वैयक्तिक कर्ज देण्यासाठी RBI कडून परवानाकृत (Licensed) असल्याची पुष्टी करावी लागेल आणि परवान्याची प्रत (Licensed Copy ) सबमिट करावी लागेल किंवा त्यांना परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज देण्यासाठी परवाना मिळाल्याची पुष्टी करावी लागेल.
ॲप डेव्हलपर्सने हे देखील लक्षात घ्यावे की खात्याचे नाव घोषणेच्या वेळी प्रदान केलेल्या खात्याच्या नोंदणीकृत व्यवसायाच्या नावाशी जुळते. 2022 मध्ये, Google ने वैयक्तिक कर्ज ऑफर करणार्‍या विकासकांसाठी अतिरिक्त आवश्यकता लागू केल्या.
या अंतर्गत, त्यांना ॲपच्या तपशीलामध्ये त्यांच्या भागीदार एनबीएफसी आणि बँकांची नावे ॲप वर्णनात लिहावी लागतील. यासह, वैयक्तिक कर्ज ॲप घोषणेचा भाग म्हणून, त्यांना भागीदार NBFC आणि बँकांच्या वेबसाइटचे URL देखील प्रदान करावे लागतील जेथे ते एजंट म्हणून सूचीबद्ध आहेत.
जागतिक स्तरावर, कंपनीने अलीकडेच वैयक्तिक कर्ज देणार्‍या ॲप्सना वापरकर्त्यांच्या संपर्कात किंवा फोटोंचा अ‍ॅक्सेस नसावा हे सांगण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज धोरण अपडेट केले आहे. या अपडेटचा एक भाग म्हणून, वैयक्तिक कर्ज देणार्‍या ॲप्सना फोटो आणि संपर्कांसारख्या संवेदनशील डेटामध्ये प्रवेश मिळणार नाही.
