Good News – कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची 18 महिन्यांची DA/DR ची थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्र सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, थकबाकी देण्यासाठी केंद्र कर्मचाऱ्यांचा सरकारवर दबाव वाढत आहे. 18 ऑगस्ट रोजी, नॅशनल कौन्सिल ऑफ स्टाफ साइडचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिव आणि राष्ट्रीय परिषदेचे (जेसीएम) अध्यक्ष यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पासून महागाई भत्ता/महागाई सवलतीची थकबाकी तात्काळ सोडण्यात यावी. यासंदर्भात सरकारशी सविस्तर चर्चा झाली. ‘स्टाफ साइड’च्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव आणि सदस्य थकबाकी मुक्त करण्याच्या पद्धतीवर चर्चा करण्यास तयार आहेत.
कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला
शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात 08 फेब्रुवारी 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, आर्थिक संकटामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा निवृत्ती वेतन तात्पुरते थांबवले जाऊ शकते. मात्र, परिस्थिती सुधारल्यानंतर ती कर्मचाऱ्यांना परत द्यावी लागेल. हा कामगारांचा हक्क आहे. त्यांना कायद्यानुसार मोबदला मिळाला पाहिजे. लष्कर, रेल्वे, आरोग्य, ग्रामीण विकास, कृषी आणि इतर मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाच्या काळात सरकारला निस्वार्थपणे साथ दिली आहे. 2020 च्या सुरुवातीला केंद्राने सरकारी कर्मचाऱ्यांना डीए, डीआर आणि इतर भत्ते मिळणार नसल्याची धक्कादायक घोषणा केली होती. त्यानंतरही कामगारांनी सरकारच्या बरोबरीने काम केले.
कोरोनाच्या काळात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत न मिळाल्याने अनेक आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. या काळात अनेक सरकारी कर्मचारीही निवृत्त झाले. काही कामगार आणि पेन्शनधारकांचाही मृत्यू झाला. डीए आणि डीआर न मिळाल्याने त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या अशा कर्मचार्‍यांची ग्रॅच्युइटी आणि इतर देयकांची भरपाई कोण करेल. त्या कामगारांची चूक नव्हती, पण तरीही त्यांना विहित आर्थिक लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. JCM सदस्य सी. श्रीकुमार म्हणतात, केंद्र सरकारने कोविड-19 च्या नावाखाली सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डीए-डीआरवर बंदी घातली होती. सर्व जवानांनी आपली जबाबदारी चोख पार पाडली. या कामगारांनी एक दिवसाचा पगार पीएम केअर फंडात जमा केला होता. तेव्हा सरकारने कामगारांचे 11 टक्के डीए देणे थांबवून 40,000 कोटी रुपयांची बचत केली होती.
18 महिन्यांपासून रोखून ठेवलेली केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी भरण्याबाबत कर्मचारी संघटनांनी केंद्र सरकारला विविध पर्याय सुचवले होते. यामध्ये थकबाकीचा एकरकमी भरणाही समाविष्ट होता. एवढेच नाही तर कर्मचारी पक्षाचे सचिव शिवगोपाल मिश्रा व इतर सदस्यांनीही थकबाकीच्या मुद्द्यावर सरकारला सांगितले होते की, अन्य मार्गाने चर्चा करायची असेल तर त्यासाठीही कर्मचारी संघटना तयार आहेत. भारतीय पेन्शनर्स फोरमने पंतप्रधान मोदी यांना केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याची थकबाकी आणि महागाई सवलत देण्याचे आवाहन केले होते. फोरमने पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात हे प्रकरण लवकर निकाली काढण्याची विनंती केली होती. त्यानंतरही केंद्राने याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. केंद्र सरकारने थकबाकी दिल्यास त्याचा थेट लाभ सध्याच्या ४८ लाख कर्मचारी आणि ६४ लाख पेन्शनधारकांना मिळेल.
केंद्र सरकारने कोरोनाच्या कालावधीनंतर डीए देण्याची घोषणा केली होती, तेव्हा 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत ‘डीए’ आणि ‘डीआर’चा दर केवळ 17 टक्के मानला जाईल, असे नमूद केले होते. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले होते, आता 28 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळणार आहे. त्यावेळी त्यांनी थकबाकीबाबत काहीही सांगितले नाही. केंद्रीय मंत्र्यांच्या घोषणेचा अर्थ असा होता की 1 जुलै 2021 पासून वाढीव डीएचा दर 28 टक्के गृहीत धरला पाहिजे. त्यानुसार, जून 2021 ते जुलै 2021 दरम्यान, डीएमध्ये अचानक 11 टक्के वाढ झाली, तर दीड वर्षाच्या कालावधीत डीएच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ नोंदवण्यात आली नाही. DA-DR 1 जानेवारी 2020 ते 1 जुलै 2021 पर्यंत गोठवले होते. थकबाकीचा हा मुद्दा कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जेसीएमच्या बैठकीत उपस्थित केला. कर्मचाऱ्यांच्या वतीने केंद्र सरकारला कामगारांची थकबाकी द्यावी लागेल, असे सांगण्यात आले.
