आकोट- संजय आठवले
गत सात दिवसांपासून आकोट बाजार समितीमध्ये मुख्य प्रशासक व व्यापारी यांचे दरम्यान धुमसत असलेला वाद अखेर जिल्हा उपनिबंधक कहाळेकर यांच्या यशस्वी शिष्टाई नंतर शमला असून १५ डिसेंबर पासून आकोटचे व्यापारी कापूस खरेदी प्रारंभ करणार आहेत. ही कापूस खरेदी सुरू करण्याबाबत शेतकरी पॅनलने आमरण उपोषण व वरिष्ठ स्तरावर केलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे.
आकोट बाजार समितीमध्ये गत सात दिवसांपासून मुख्य प्रशासक व व्यापारी यांचे दरम्यान वाद निर्माण झाल्याने येथील कापूस खरेदी बंद करण्यात आली होती. ती पूर्ववत सुरू करण्याकरिता शेतकरी पॅनलच्या नेत्यांनी आमरण उपोषण मांडले होते. सोबत वरिष्ठ पातळीवर याकरिता दाद मागितली होती. दुसरीकडे मुख्य प्रशासकांनी अन्य शहरातून बडे व्यापारी आकोट बाजार समितीमध्ये आणण्याची तयारी सुरू केली होती. तर तिसरीकडे प्रशासनाकडून सहाय्यक उपनिबंधक खाडे यांना आकोट येथे पाठवून यावर तोडगा काढण्याचा असफल प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र ह्या प्रयत्नांचा कोणताही सुपरिणाम कापूस खरेदी सुरू करण्यावर झाला नव्हता.
अखरीस शेतकरी पॅनलच्या प्रयत्नाने जिल्हा उपनिबंधक कहाळेकर यांना आकोट बाजार समितीचा तिढा सोडविण्याकरिता वरिष्ठ स्तरावरून सूचना करण्यात आल्या. त्यानुसार त्यांनी दिनांक १४ डिसेंबर रोजी सकाळी नऊ वाजताच आकोट गाठले. तेथे बाजार समितीच्या सभागृहात त्यांनी व्यापारी, मुख्य प्रशासक तथा शेतकरी पॅनलच्या नेत्यांची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीत मुख्य प्रशासक व व्यापारी यांचे वादावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर ऊभय पक्षांनी संमत केलेल्या मुद्द्यांवर हा वाद संपुष्टात आला.
हे मुद्दे असे की, बाजार समितीने व्यापाऱ्यांवर केलेली परवाने निलंबनाची कार्यवाही मागे घ्यावी. व्यापारींनीही संदापट्टीवर “ओला हलका माल वापस” अथवा “सारखा माल” असे शब्द लिहिण्याची मागणी मागे घ्यावी. त्याऐवजी बाजार समितीने आपले प्रांगणात तथा प्रत्येक जिनात ठळक अक्षरातील फलक लावावेत. त्यावर शेतकऱ्यांनी विक्रीकरिता एकसारखा कापूस आणावा, हलक्या दर्जाचा कापूस वेगळा आणावा, हलक्या कापसाला त्याच्या प्रतीप्रमाणे दर देण्यात येतील.
जिनिंग मध्ये नेलेला कापूस एकसमान प्रतीचा नसल्यास त्याबाबत बाजार समिती सचिवांना सूचित करण्यात यावे. त्या कापसाचे दराबाबत वांधा समिती निर्णय घेईल असा मजकूर लिहावा. या मुद्द्यांवर मुख्य प्रशासक व व्यापारी यांचे कडून सहमती देण्यात आली. त्यामुळे मुख्य प्रशासक व व्यापारी यांच्यातील वादावर पडदा पडून आता १५ डिसेंबर पासून कापूस खरेदी प्रारंभ करण्यात येणार आहे.
