न्युज डेस्क : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी वन रँक वन पेन्शन (OROP) मध्ये सुधारणांना मंजुरी दिली. या अंतर्गत संरक्षण दलातील जवान आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्ती वेतनाच्या पुढील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, या निर्णयामुळे OROP प्रस्तावानुसार पेन्शनमध्ये वाढ होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. अनुराग ठाकूर म्हणाले की, हा लाभ युद्ध विधवा आणि अपंग पेन्शनधारकांसह कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांनाही दिला जाईल. ते म्हणाले की सुमारे 25.13 लाख सशस्त्र दल निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना याचा लाभ दिला जाईल. या दुरुस्ती अंतर्गत अंदाजे वार्षिक खर्च रु.8450 कोटी असेल. 1 जुलै 2019 ते 30 जून 2022 पर्यंत थकबाकी लागू होईल. या निर्णयामुळे तरुणांना सैन्य दलात भरती होण्यासाठी आकर्षित करणे अपेक्षित आहे.
लाभार्थ्यांची संख्या 25 लाखांच्या पुढे गेली आहे
1 जुलै 2014 नंतर निवृत्त झालेल्या सुरक्षा कर्मचार्‍यांसह अनुराग ठाकूर यांच्या मते, OROP च्या लाभार्थ्यांची संख्या 25 लाख 13 हजार 2 झाली आहे. 1 एप्रिल 2014 पूर्वी ही संख्या 20 लाख 60 लाख 220 होती. मात्र, यामुळे सरकारवर 8,450 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
OROP लागू करण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने 7 नोव्हेंबर 2015 रोजी घेतला होता, ज्याचे फायदे 1 जुलै 2014 पासून लागू झाले. OROP ही सशस्त्र दलांची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. म्हणजे त्याच दर्जाचे निवृत्त सैनिक. सेवानिवृत्तीच्या समान कालावधीनंतर निवृत्त झालेल्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख आणि वर्ष काहीही असले तरीही समान पेन्शन मिळेल. सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे झाल्यास, वन रँक-वन पेन्शन (ओआरएपी) ही सशस्त्र दलातील कर्मचार्‍यांसाठी समान श्रेणी आणि त्याच कालावधीसाठी समान पेन्शन आहे. याचा अर्थ निवृत्तीची तारीख नाही. म्हणजेच सेवेत घालवलेल्या वर्षानुसार अधिकाऱ्यांना समान पेन्शन मिळणार आहे.
