Sunday, December 22, 2024
Homeराज्यकलम ३५३ च्या संरक्षणात्मक तरतुदी पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे विभागीय...

कलम ३५३ च्या संरक्षणात्मक तरतुदी पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे विभागीय आयुक्तांना निवेदन…

राज्यव्यापी निषेध दिन

नागपूर – शरद नागदेवे

नागपूर, दि.१८- भा.दं. वि. कलम ३५३ च्या संरक्षणात्मक तरतुदीत तातडीने बदल करण्याची शासनाची कार्यवाही एकतर्फी आणि शासकीय कर्मचा-यांचे मनोबल खच्चीकरण करणारी असून या कलमातील तरतुदी पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी आज राजपत्रित महासंघाच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांना निवेदन सोपविले.

कलम ३५३ च्या संरक्षणात्मक तरतुदी पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी दि.15 सप्टेंबर रोजी राजपत्रित महासंघाच्यावतीने राज्यव्यापी निषेध पाळण्यात आलेला आहे. या पार्श्वभूमीर महासंघाचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (विकास) डॉ. कमलकिशोर फुटाणे व राज्य संघटक डॉ.प्रमोद रक्षमवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांना निवेदन सोपविले.

यावेळी शिष्टमंडळाने श्रीमती बिदरी यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेदरम्यान शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कलम ३५३ निष्प्रभ झाले असून मारहाण-दमबाजी सारख्या अनुचित घटनांत राज्यभरात मोठया प्रमाणात वाढ होऊन चिंताजनक स्थिती निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले.

राज्य शासनाची ध्येयधोरणे व विकास कामे तळागाळापर्यंत पोहचविण्याचे काम प्रभावीपणे करण्याची जबाबदारी शासनाच्या अधिकारी-कर्मचा-यांवर आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचा-यांचे सुरक्षा कवच असलेल्या या कलमात दुरुस्ती करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे समाजकंटकांचे धाडस अधिकच वाढले असून, केवळ महिन्याभराच्या कालावधीतच राज्यभरात चारहून अधिक ठिकाणी अधिकारी-कर्मचा-यांना मारहाण-दमबाजीच्या निंदनीय घटना घडल्या आहेत.

राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य शासनाला वारंवार विनंती अर्ज करुन देखील भा.दं. वि. कलम ३५३ मधील संरक्षणात्मक तरतुदी निष्प्रभ केल्याने, अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच शसनाच्या या एकतर्फी कार्यवाहीचा निषेध करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मारहाण-दमबाजीच्या वाढत्या प्रकरणांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी.

राज्यव्यापी निषेध दिन पाळण्यात आला व मा.मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही मा.उप मुख्यमंत्री यांना उद्देशून निवेदन देण्यात आले. शासनाकडून कलम३५३ च्या संरक्षणात्मक तरतुदी पूर्ववत न केल्यास, आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार राज्यभरातील अधिका-यांनी केला आहे. ही बाब आपल्या निदर्शनास आणीत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

शिष्टमंडळात उपायुक्त (आस्थापना) विवेक इलमे, उपायुक्त(महसूल)दीपाली मोतीयेळे, उपायुक्त(सामान्य) प्रदीप कुळकर्णी, उपायुक्त चंद्रभान पराते,उपायुक्त (समाजकल्याण) सुरेंद्र पवार, उपायुक्त (नगर प्रशासन)मनोज शहा, संघमित्रा ढोके,मंजुषा ठवकर,दया राऊत, योगेश निंबुळकर, अरविंद उपरीकर,डॉ.शांतीदास लुंगे,गजानन हिरुळकर,प्रज्ञा गोडघाटे, स्वप्निल मेश्राम,राजन तलमले आदींचा समावेश होता.

Gaurav Gawai
Gaurav Gawai
गौरव गजानन गवई हे महाव्हॉइस न्यूजचे सह-संस्थापक आहेत आणि रायटर आणि ग्राफिक डिझायनर म्हणूनही ते गेल्या पाच वर्षापासून काम करतात. त्यांना महाव्हॉइस न्यूजमध्ये ग्राफिक डिझायनिंग आणि कंटेंट रायटिंगचा मजबूत अनुभव आहे.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

error: