आकोट- संजय आठवले
गांधीग्राम येथील क्षतिग्रस्त पुलापर्यंत अकोला व आकोट येथून बस फेऱ्या सुरू करण्याच्या राज्य परिवहन मंडळाच्या आदेशाला खो देऊन अकोला जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी केवळ पाच दिवसांकरिता हा पूल पादचाऱ्यांसाठी मोकळा ठेवण्याचा आणि त्यानंतर त्यावरील वाहतूक पूर्णतः बंद करून त्या ठिकाणी कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्याचा आदेश दिला आहे. सोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पुलाचे निरीक्षण कार्य आटोपून त्वरित अहवाल देण्यासही बजावण्यात आले आहे.
अकोला आकोट मार्गावरील गांधीग्राम येथील पूल नादुरुस्त झाल्याने ह्या मार्गाची वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्याचा आणि हा पूल दुरुस्त होईपर्यंत व त्यानंतर वाहतुकीस योग्य असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे प्रमाणित करेपर्यंत वाहतुकीस बंद ठेवण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी पारित केला होता. मात्र विभाग नियंत्रक राज्य परिवहन मंडळ अकोला शुभांगी शिरसाट यांनी अकोला व आकोट आगारप्रमुखांची संयुक्त बैठक घेऊन अकोला ते गांधीग्राम व गांधीग्राम ते अकोला आणि आकोट ते गांधीग्राम व गांधीग्राम ते आकोट अशा फेऱ्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आकोट येथून अकोला येथे व अकोल्यावरून आकोट येथे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आपापल्या थांब्यावर उतरून हा पूल पायी चालून पार पाडावा लागणार होता.
या पुलावरून पायी चालण्याकरिता निवासी जिल्हाधिकारी अकोला यांची मौखिक परवानगी घेतली गेली होती. या निर्णयानुसार बस फेऱ्या करण्याची दोन्ही आगार प्रमुखांनी सिद्धता केली होती. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुलाचे मजबुती संदर्भात कोणतीही हमी घेतलेली नसल्याने जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली.
त्यानंतर या संदर्भात दिनांक २७ ऑक्टोबर रोजी आमदार रणधीर सावरकर, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम अकोला, पोलीस प्रशासन अकोला, तहसीलदार अकोला, तालुका भूमी अभिलेख अधिकारी अकोला, भूसंपादन अधिकारी अकोला यांची संयुक्त बैठक जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी घेतली. या बैठकीत गांधीग्राम फुलाचे समस्येबाबत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत गांधीग्राम चा हा क्षितिग्रस्त पूल दिनांक २७ ऑक्टोबर पासून पुढे केवळ पाच दिवसांसाठी पादाचाऱ्यांना खुला ठेवण्याची आणि त्यावरून पंधरा-वीस लोकांच्या टप्प्याने केवळ पायी चालण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
हा कालावधी संपल्यानंतर हा पूल वाहतुकीस पूर्णता बंद ठेवण्याचा व त्या ठिकाणी कडक पोलिस बंदोबस्त लावण्याचा आदेशही निमा अरोरा यांनी दिला आहे. दरम्यान या कालावधीतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पूल निरीक्षणाचे आपले कार्य आटोपून आपला अहवाल त्वरित सादर करावा असेही आदेशित करण्यात आले आहे.
