आकोट – संजय आठवले
सरकारी जागा आणि शहरातील रस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्याकरिता राज्य शासनाने कडक धोरण अवलंबिल्याने अकोला जिल्हाधिकारी यांचे मार्गदर्शनात संपूर्ण जिल्ह्यातील शहरांमध्ये अतिक्रमण हटावची धडक मोहीम राबविणे सुरू असून आकोट शहरातही ही मोहीम राबवली जाणार आहे.
यासंदर्भात आकोट पालिकेने लोकांना सूचित केल्याने शहरात एकच धास्ती पसरली असून बऱ्याच अतिक्रमण धारकांनी आपले अतिक्रमण हटविणे सुरू केले आहे. मात्र काहीतरी चमत्कार होऊन ही मोहीम बंद पडेल या आशेने बरेच जण ही मोहीम सुरू होण्याची वाट बघत आहेत.
आकोट शहरात अनेकदा अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली. दरवेळी मोहीम सुरू झाल्यानंतर काही ना काही झाल्याने ही मोहीम थंड बस्त्यात पडली. बरेचदा पैसेवाल्यांची अतिक्रमणे थातूरमातूर कारवाई करून सोडून देण्यात आली. टपरीधारकांना मात्र या मोहिमेचा दरवेळी १००% फटका बसला. त्यामुळे आता सुरू होणारी मोहीमही त्याचीच पुनरावृत्ती असणार काय? हा प्रश्न शहरात चर्चिला जात आहे.
सोबतच अनेक लोकांनी अनेक भावनांचा आधार घेवून केलेल्या व दरवेळी काही ना काही जुगाड करून या मोहिमेतून सुटका मिळविलेल्या भावनिक अतिक्रमणांबाबत यावेळी अधिकाऱ्यांची काय भूमिका राहील याबाबतही नागरिकांमध्ये चर्चा होत आहे.थातूरमातूर कारवाईनंतर ही मोहीम बंद व्हावी असा राजकीय स्वार्थापोटी काही लोकांचा मानस आहे. मात्र जिल्ह्यातील अकोला, मुर्तीजापुर, बाळापुर या शहरातील कारवाईनंतर असे होण्याची शक्यता नाही असे वाटते.
याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हाती घेतलेले काम तडीस नेण्याची जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांची कार्यपद्धती आहे. त्याच अनुषंगाने त्यांनी मुख्याधिकारी आकोट यांना कडक निर्देश दिलेले आहेत. सोबतच आकोट शहरातील राजकीय हस्तक्षेपाचीही त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळेच शहरातील रामजी हाईट्स आणि कोर्ट यार्ड या इमारती पाडण्याकरिता त्या जातीने शहरात हजर झाल्या होत्या. मात्र त्यांच्याच अधिनस्थ अधिकाऱ्यांचे हलगर्जीने ती मोहीम बारगळली होती.
तीच पुनरावृत्ती आताही होऊ नये म्हणून या अतिक्रमण मोहिमेकरिता त्या आकोट शहरात स्वतः उपस्थित राहण्याची दाट शक्यता आहे. येथे उल्लेखनीय आहे की चोहोट्टा येथे वीटभट्टीधारकांकडून शासकीय वसुली मोहीम त्यांनी स्वतः हजर राहून राबवली होती. तसेच आकोट शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेबाबतही होऊ शकते. त्यामुळे टपरीधारकांचा न्याय मोठ्या अतिक्रमणधारकांनाही लावला जाईल असे वाटते.
त्याकरिताच जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आकोट मुख्याधिकारी डॉ. नरेंद्र बेंबरे यांना अकोला येथे बोलावून निर्देश दिल्याची माहिती आहे. त्यासोबतच जिल्हाधिकारी यांचेशी झालेल्या चर्चेनंतर डॉ. बेंबरे यांनी आमदार भारसाखळे यांचेशीही बंदद्वार चर्चा केल्याची खबर आहे. या चर्चेतील तपशील मात्र कळू शकलेला नाही. परंतु डॉ. बेंबरे यांना आमदार भारसाखळे यांनीच आकोटात आणल्याचे आकोटकरांचे मत आहे. त्यामुळे ते भारसाखळेंच्या कह्यात असल्याचे बोलले जाते.
असे असले तरी संपूर्ण राज्यात सरकारी जागा व शहरातील रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश आमदार भारसाखळे सामील असलेल्या सरकारकडूनच आले आहेत. त्याने भारसाखळे या मोहिमेला विरोध करू शकत नाहीत. परंतु पोटापाण्याच्या साधनावर आपत्ती आल्याने जनमत प्रतिकूल होणार असल्याने ते स्वस्थही बसू शकत नाहीत. त्यामुळे ही मोहीम आमदार भारसाखळे आणि मुख्याधिकारी बेंबरे यांचेकरिता मोठी कसोटीची ठरणार आहे. म्हणूनच ही मोहीम प्रत्यक्ष सुरू झाल्यावर कोण कोणती भूमिका घेतो याकडे लक्ष लागले आहे.
