- समायोजनाच्या नावाखाली लाखो रुपये जमा करण्याचा डाव फसला.
- द जर्नललिस्ट असोसिएशनच्या वतीने मुख्यमंत्री शिंदे यांना निवेदन.
- अॅड. चेतनदादा पाटील न्याय मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध.
गडचिरोली जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेवा देणाऱ्या कंत्राटी आरोग्य सेविकांवर जिल्हा परिषदेच्या निष्क्रिय आणि भोंगळ कारभारामुळे मागील अनेक वर्षांपासुन फार मोठा अन्याय होत आहे. जिल्ह्यात 1997 ते 2001 या कालावधीत सेवा देणाऱ्या आरोग्य सेविकांवर अन्याय झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. यावरून गडचिरोली जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या भोंगळ कारभाराची प्रचिती येते.
दुर्गम,डोंगराळ, अविकसित व नक्षलग्रस्त भागात काम करण्याऱ्या बंधपत्रीत प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट असलेल्या आरोग्य सेविकेचे कायमस्वरूपी समायोजन करण्याच्या नियोजनासाठी आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अति तात्काळ पत्र क्र.संकिर्ण 2020 / प्र. क्र 169/ आस्था 12 दिनांक 11 मे 2022 रोजी पत्र पाठविले आहे.
ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेतील बंधपत्रित महिला आरोग्य सेविका कर्मचाऱ्यांना दि. 16/1/2006 पर्यंत जिल्हा परिषद स्तरावर नियमित करण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे दि. 15/4/2015 च्या अधिसूचनेनुसार दिनांक 31/12/2011 पर्यंतच्या बंधपत्रित आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित केल्या आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सुरुवातीचे दोन नियुक्ती आदेश बंधपत्रीत घोषित करून नियमित सरळ सेवेत समाविष्ठ करण्यात यावे. तसेच नव्याने पदभरती करित असतांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या परिक्षा न घेता सेवाजेष्ठतेनुसार, बिंदूनामावली प्रमाणे सरळ सेवेत समाविष्ट करण्यात यावे.
अशा प्रकारच्या मागणीसाठी आरोग्य सेविकांनी जिल्हा परिषद गडचिरोलीच्या माफऀतीने शासनाकडे अनेकदा निवेदन सादर करून स्मरण पत्रही दिलेले आहेत.
परंतु अनेक वर्षांपासून झोपेच्या गर्तेत, सोंग घेऊन बसलेल्या, निष्क्रिय आणि बेजबाबदारीने काम करणाऱ्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करून अनेक वर्षांपासून अन्याय केला आहे .अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ करावे. अशी मागणी ” द जनऀलिष्ट असोसिएशनच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
” राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन 2007 पासून जिल्ह्यातील दुर्गम भागात शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे आरोग्य सेवेचे काम करीत आहेत. कोरोना काळातही जिवाची पर्वा न करता अल्पशा मानधनावर अहोरात्र सेवा देण्याचे काम कंत्राटी आरोग्य सेविकांनी केलेले आहे. अशाही परिस्थितीत कायदेशीर लढाई न लढता समायोजनाच्या नावाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रातून लाखो रुपये जमा करण्याचा गोरखधंदा अरुण खरमाटे नावाच्या लुटारूने मुंबईत राहून सुरू केला होता.
त्याची पाळेमुळे ग्रामीण भागात पोहचले होते. मात्र हा डाव गडचिरोली जिल्ह्यात फसला त्यावेळी प्रशांत बांबोळे आणि शेखर खापर्डे यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या होत्या. 1997 ते 2001 प्रशिक्षित उमेदवारांना 25/02/2022 च्या शासन निर्णयानुसार, पत्रानुसार गडचिरोली जिल्हा परिषदेने त्यांचे समायोजन केलेले आहे. मा. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एपीटी/3996/159/सीआर 78/13 दिनांक 12/02/1996 नुसार बंधपत्रित महिला आरोग्य सेविकांची नियुक्ती करण्याबाबत आदेश दिले होते.
अप्पर मुख्य सचिव यांच्या निर्देशानुसार आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी यापुर्वी बंधपत्रित आरोग्य सेविकेना तात्काळ जिल्ह्यात रिक्त असलेल्या पदी नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले असले तरी ते स्वतःच मात्र अनेक आदेशाबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दि.22 आगष्ट 2022 रोजी झालेल्या प्रत्यक्ष मुलाखती वरुन लक्षात येते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशाचे गडचिरोली जिल्हा परिषद प्रशासनाने पालन केले नाही.
तसेच कोणत्याही प्रकारची उचित कार्यवाही न केल्यामुळे अनेक वर्षापासुन जिल्ह्यातील प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट बंधपत्रित उमेदवारांना योग्य न्याय मिळाला नाही.महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 7 एप्रिल 2010 रोजी निर्गमित केलेल्या पत्रान्वये जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य सेवा कार्यक्रमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीबाबत निर्देश देवून जिल्हा परिषदे अंतर्गत असणाऱ्या आरोग्य सेविकांची पदे भरतांना बंधपत्रित उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावे असे निर्देश दिले होते.
याबाबची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्राव्दारे कळविण्यात आलेले होते.तरीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासकीय परिपत्रकांची आणि आदेशांची योग्य अंमलबजावणी न करता अनेक वर्षापासून प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट बंधपत्रित कर्मचाऱ्यांना अन्यायाच्या खाईत लोटून अंधारात ठेवले.या गंभिर बाबीकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाने उचित कार्यवाही करून बंधपत्रित प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट असलेल्या उमेदवारांना शासन निर्णयानुसार सेवेत कायमस्वरूपी समाविष्ट करण्यात यावे.
अशी मागणी ” द जर्नललिस्ट असोसिएशनचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रामदास भाऊ ताटे, पत्रकार मा. जयेश मोरे ठाणे, जिल्हाध्यक्ष चक्रधर मेश्राम , उपाध्यक्ष सुरेश कांबळे यांनी मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मा. देवेंद्र फडवणीस,उपमुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री मा. सावंत साहेब, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे आमदार रमेशदादा पाटील , मा.कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड चेतनदादा पाटील यांच्या कडे प्रत्यक्ष निवेदन सादर केले तेव्हा या प्रकरणी कायदेशीर योग्य तो न्याय मिळवून देण्यासाठी सदैव तत्पर असल्याचे मत कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतनदादा पाटील यांनी व्यक्त केले.
