आकोट – संजय आठवले
नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचांच्या गटावर एक ने आधिक्य मिळविणाऱ्या गटांना उपसरपंच पदाची स्वप्ने पडू लागलेली असतानाच उपसरपंच निवडीबाबत शासनाच्या आदेशाने मात्र या स्वप्नाचा चक्काचूर केला आहे. त्यामुळे हे स्वप्न रंगविणारांची हताशा कमालीची वाढल्याने अस्वस्थता, चिडचिड व मद्यपानाचे प्रकार वाढीस लागले आहेत.
राज्यात नुकत्याच ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडल्या आहेत. या निवडणुकीत आरक्षण लागू करण्यात आलेले होते.
त्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयारी करणाऱ्या अनेक उतावीळ उमेदवारांना या आरक्षणाचा फटका बसला. परिणामी सरपंच पदाची त्यांची हौस जागीच जिरली. परंतु सत्तेत येण्याची खूमखूमी उसळ्या मारीत असल्याने ह्या उतावळ्यांनी “दुधाची तहान ताकावर” भागवीत ग्रामपंचायत सदस्य पदाची निवडणूक लढवली. “नाही सरपंच तर उपसरपंच पद तरी मिळवू” असा त्यांचा मानस होता. त्यासाठी निवडणुकीचे सारे फंडे वापरून या निवडणुका लढविल्या गेल्या.
त्यामध्ये अनेकांना मनाजोगे दान मिळाले. तर अनेकांना जनतेने हुलकावणी दिली. अनेक सरपंच स्वतःसह आपल्या गटाला बहुमत प्राप्त करून देण्यात यशस्वी झालेत. तर कुठे दोन/ चार ने तर कुठे केवळ एकने अनेक सरपंचांच्या बहुमताला गचका बसला. या धामधुमीत अनेक अपक्षांचेही भाग्य फळफळले. उपसरपंच निवडणूकीतील जोडतोड मध्ये या अपक्षांचे भाव आता वधारले आहेत.
तेंव्हा सदस्य पदाकरिता गटाची उमेदवारी नाकारलेल्या या अपक्षांना आता कुठे कुठे चक्क उपसरपंच पदाची “लॉटरी” लागू शकते. अर्थात ही “ऑफर” सरपंच आणि विरोधक दोन्ही गोटाकडून केली जाऊ शकते. सरपंचांना बहुमताकरिता एक पेक्षा अधिक मतांची गरज असल्यास तिथे तोडफोडी खेरिज पर्याय नाही. त्याकरिता “खोका” नाही तरी पण “पेटीनीती”चा उपयोग निश्चितपणे करावा लागणार आहे.
पण हे ज्या ठिकाणी अपक्ष अथवा दोनपेक्षा अधिक गट, एक/ एक, दोन/ दोन च्या संख्येत निवडून आलेत तिथेच शक्य आहे. मात्र ज्या ठिकाणी केवळ दोनच गट आहेत आणि सरपंच बहुमतापासून एकने दूर आहेत, त्या ठिकाणची तटबंदी भक्कम आहे. त्या तटबंदीचा चिरा निखळविणे दुरापास्त आहे. तरी राज्य पातळीवर “खोका निती” कमालीची सफल ठरल्याने प्रत्येक गटाचे “सुप्रिमो भाऊ” सतर्क आहेत. कोणताही दगा फटका टाळण्याकरिता विजयी शिलेदारांना सहलीला नेले जात आहे.
सहलीकरिता प्रत्येकाकडून आपल्या कुवतीनुसारची “गौहाटी” जवळ केली जात आहे. परंतु बाब केवळ उपसरपंच पदाची असल्याने, “काय ते डोंगार? काय ती झाडी? काय ते हाटिल? एकदम ओक्के.” हे म्हणण्यास प्रवृत्त करणारा खर्च कुणालाच झेपणारा नाही. हे वास्तव आहे. ज्या ठिकाणी सरपंचाला एक पेक्षा अधिक संख्याबळाची गरज आहे, त्या ठिकाणी काही खर्च एकदम ओक्के आहे.
पण ज्या ठिकाणी सरपंचाला बहुमताकरिता केवळ एकाच सदस्याची गरज आहे, त्या ठिकाणी मात्र हा खर्च वृथा ठरणार आहे आणि हे शासनाच्या निर्णयाने होत आहे. सुरुवातीला या नियमाची माहिती नसल्याने ज्या ठिकाणी सरपंच एकने बहुमता पासून दूर आहे तेथील विरोधकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. आनंदाच्या भरात त्यांनी “सहलनीती”चा अवलंब करून “अनेक हौसा” ही पूर्ण केल्यात.
परंतु थेट निवडून आलेले सरपंच यांना उपसरपंच निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार आहे आणि समसमान मध्ये झाल्यास निर्णायक मताचाही अधिकार आहे, हे कळताच विरोधकांची पार्टी “बेनूर” झाली. कारण ज्या ठिकाणी सरपंच बहुमतापासून एकने दूर आहे, त्या ठिकाणी सरपंचाला एक सामान्य तर एक निर्णायक अशी दोन मते देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सरपंचाचे मताधिक्य एकने वाढणार आहे. परिणामी, उपसरपंचपद सरपंच गटालाच मिळणार आहे.
शासन निर्णयाचा हा “सांताक्लॉज” बाहेर पडला आणि बहुमता पासून एकने दूर असलेल्या सरपंचांच्या गावातील विरोधी गटाला हताशेचे “गिफ्ट” देऊन गेला. अशा विरोधी गटांमध्ये आता अमावस्येचे वातावरण आहे. त्यांची अस्वस्थता आणि चिडचिड वाढलेली आहे ती दूर करणारा “जालीम इलाज” म्हणून “मद्यकाढा प्राशन” सुरू झाले आहे. झिंगलेल्या अवस्थेत शासन निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचे मनसुबेही होत आहेत.
पण हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठाचा असून राज्य शासन त्यावर केवळ अंमल करीत आहे. हे कळल्यावर या विरोधकांचे “फ्रस्ट्रेशन” वाढले आहे. परंतु बहुमता कडून एक ने दूर असलेल्या सरपंचाच्या गोटात मात्र या निर्णयाने “किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला” असे वातावरण आहे. त्यामुळे “मद्यकाढा प्राशन” येथेही मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु दोन्ही ठिकाणच्या “मद्यकाढापान” सोहळ्यात कमालीचा फरक आहे.
सरपंचाच्या गोटात मद्यकाढ्याच्या प्रत्येक घोटासोबत “आनंदाची उकळी” आहे. तर विरोधकांच्या गोटातील मद्यकाढ्याच्या प्रत्येक घोटासोबत “शिव्यांची उलटी” आहे. अशी “मद्यकाढापान योजना” ही उपसरपंच पदाच्या निवडणुकीनंतर बरेच दिवस सलग आणि त्यानंतर पाच वर्षे अधून मधून राबविली जाणार आहे.
