अमरावती – दुर्वास रोकडे
श्री. दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट, अमरावती अंतर्गत येत असलेल्या विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर, ता. दर्यापूर, जि. अमरावती हे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, दिल्ली, अंतर्गत तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई व महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई प्राधिकरणद्वारे २०१० साला पासून मान्यता प्राप्त तंत्रनिकेतन असून दारापूर येथे स्थित आहे.
तंत्रनिकेतनाला शैक्षणिक वर्ष २०१० मध्ये विविध प्राधिकरणद्वारे मान्यता मिळालेली असुन, गेली अनेक वर्षांपासून येथे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियमित कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून तंत्रनिकेतनामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या अनेक सेवेविषयीच्या समस्या उद्भवल्या होत्या.
ज्यामध्ये वेतन थकबाकी, नियमित व नियमाने वेतन मिळत नसल्याच्या गंभीर समस्यांचा सामना कर्मचाऱ्यांना करावा लागत होता तंत्रनिकेतनातील कर्मचाऱ्यांनी सदर बाबतीत प्राचार्य, तथा व्यवस्थापनासमोर वारंवार आपल्या समस्या मांडल्या होत्या परंतु व्यवस्थापनाने त्यावर कुठल्याही प्रकारची दखल न घेता कायम संबधित बाबींकडे दुर्लक्ष केले.
कर्मचाऱ्यांनी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, दिल्ली, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई व महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई या प्राधिकरणाकडे शासन दरबारी आपल्या लेखी समस्या पोहोचविल्या होत्या. परंतु शासन अधिकारी आपल्या अधिकार क्षेत्राचा वापर करत नसून व्यवस्थापनाला मोकळीक देत असल्याचे येथील कर्मचारी तथा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. मोहित गावंडे यांनी सांगितले.
सदर बाबतीत संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ येथे धाव घेतली होती. दिनांक ०७ जुन २०२३ रोजी संस्थेविरुद्ध याचिका क्र. WP/3541 / 2023 रोजी दाखल झालेली आहे. या याचिकेमध्ये संस्थेच्या अध्यक्षा, श्री. दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट तथा तंत्रनिकेतनाचे प्राचार्य व संबंधित सर्व प्राधिकरणे प्रतिवादी आहेत.
याचा रोष म्हणुन दिनांक १० जून २०२४ रोजी प्राचाऱ्यांनी पुनः मुलाखती आयोजित करून नियमित कर्मचारी यांना बडतर्फ करण्याचा अमानुष प्रकार घडवून आणला होता. सदर बाबीची चाहूल लागताच कर्मचाऱ्यांनी ऍड. श्री. अजय दि. मोहोगावकर यांच्या मार्फत मुख्य याचिकेअंतर्गत नागरी अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्जावर दिनांक १९ जून २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्या. विनय जोशी व न्या. मुकुलिका जावळकर यांनी सर्व याचिका कर्त्यांच्या सेवाशर्तींना संरक्षण प्रदान केले होते.
तदनंतर व्यवस्थापनाने सूड भावनेने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, दिल्ली या प्राधिकरणाकडून वार्षिक मान्यता मुद्दाम घेतलेली नव्हती. तंत्रनिकेतनाच्या सुरळीत कामकाज व प्रवेश निश्चिती वार्षिक मान्यता मिळविणे बंधनकारक असते.
याविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी पून्हा नागरी अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्जावर दिनांक २२ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी मध्ये न्यायालयाने व्यवस्थाप २ दिवसामध्ये दंडासह मान्यता मिळाविण्याचे सक्त आदेश पारीत केले होते. भरीत भर मुख्य याचिकेवर दिनांक २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या सुनवाईमध्ये अखेर न्यायमूर्ती श्री. अविनाश घरोटे व न्या. मुकुलिका जावळकर यांनी कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाची दखल घेतली व कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने अतिशय महत्वाचे आदेश पारित केले आहे.
ज्यामध्ये येत्या ४ आठवड्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या दिनांकापासूनची वेतनाच्या फरकाची रक्कम अदा करण्याचे सक्त आदेश तंत्रनिकेतन व्यवस्थापणास दिले असुन सदर बाबतीचे विवरण दिनांक २४/९/२०२४ ला न्यायालयात सादर करावयाचे आहे तसेच इथून पुढे कर्मचाऱ्यांना नियमित मासिक वेतन अदा करण्यात यावे. आज पर्यंत तंत्रनिकेतन व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांना वेतनमानानुसार वेतन का अदा केले नाहि ?
याबद्दल व्यवस्थापनाने आपले वक्तव्य दिनांक २४/०८/२०२४ ला न्यायालयात सादर करावे असे सुद्धा आदेश दिले आहे. सदर न्यायालयीन आदेशामुळे याचिकाकर्त्यां कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच आनंद व्यक्त होत असुन संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. मोहित प्रमोदराव गावंडे तथा सर्व कर्मचारी यांचे संबंध महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांकडून कौतुक व्यक्त होत आहे. दिनांक २४/०९/२०२४ पर्यंत न्यायालय आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास संस्थेविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल असे स्पष्ट मत प्रा. मोहित प्र. गावंडे यांनी व्यक्त केले आहे.
