कोल्हापूर – राजेंद्र ढाले
शिवसेना – केंद्र शासनाने अन्नसुरक्षा योजनेबद्दल जो प्रत्येक गावातील रेशन दुकानदारांना आदेश काढलेला आहे की, ज्यांच्या घरी चार चाकी गाडी, दोन चाकी गाडी, आरसीसी घर, पाच एकर वरील क्षेत्र, सरासरी उत्पन्न ४२,०००…निमसरकारी नोकरी व शासकीय नोकरी इत्यादी. असेल तर अन्नसुरक्षा योजनेमधून स्वतःहून बंद व्हावे नाहीतर प्रशासनामार्फत चौकशी करून कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा आदेश प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयाकडून प्रत्येक गावातील रेशन धान्य दुकानदारांच्या कडे देण्यात आलेला आहे व फॉर्म भरून घेण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे.
परंतु आपणास या निवेदनाद्वारे सांगू इच्छितो की, जर सर्वसामान्य झोपडपट्टीतील किंवा सर्वसामान्य कुटुंबातील लोकांना स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी आजच्या युगामध्ये टू व्हीलर व फोर व्हीलर गाडी,व स्वतःचे घर ही रोजची दैनंदिन गरज आहे व त्यांचे उत्पन्न हे सरासरी रोज दोनशे रुपये जरी पकडले तरी वार्षिक उत्पन्न ७२,०००.. असे होते.
वास्तविक फक्त उत्पन्न न पाहता त्याच्यांवरती प्रति महिना येणारा खर्च, मग तो घरातील लागणारा गॅस असो, लाईट बिल असो, औषध पाणी बिल असो, पाणीपट्टी असो, घरफाळा असो, इत्यादी दैनंदिन लागणारा उदरनिर्वाह व इतर धान्यांचा खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च पाहता हे देखील वर्षाकाठी एक लाखांमध्ये बसत नाही, त्यांना हे सर्व करण्यासाठी नवीन कर्ज काढून आपला उदरनिर्वाह करावा लागतो घर व गाडी घेण्यासाठी जीवनमान जगण्यासाठी इतर कर्जाशिवाय पर्याय नसतो.
हे कर्ज मिळण्यासाठी त्यांना आयटी रिटर्न फाईल हि करावी लागते. एकिकडे शासन म्हणते वार्षिक उत्पन्न पाच लाख असणारा टॅक्स फ्री, तरीपण पाच लाखाचा वर्षाचा ताळमेळ बसत नाही आणि इकडे मात्र अन्नधान्य योजनेतून पोटापाण्याचे धान्य बंद, खरोखरच सरकारी किंवा निमसरकारी नोकरी चांगली व बागायत पाच एकरावरील जमीन तीही कर्जे नसलेली व सधन असणाऱ्या नागरिकांनी स्वतःहून बंद केल्यास काही हरकत नाही कारण कितीतरी शेतकऱ्यांनी व सर्वसामान्य मध्यम वर्गीय लोकांनी देखील कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत…
कितीतरी लोकांनी घर बांधली चार चाकी गाड्या घेतल्या, टू व्हीलर गाड्या घेतल्या, पण हप्ते भरता आले नाहीत म्हणून त्यांच्या घरांचा व गाड्यांचा लिलाव झाला आहे ही वस्तुस्थिती आहे….एकीकडे गॅस दर अकराशे रुपयापर्यंत पोहोचला आहे, व्यवसायिक गॅसचे दर वाढले आहेत, लाईट बिल भरम- साठ वाढलेले आहे, सर्व खाद्यपदार्थ, हॉस्पिटलमध्ये जीएसटी, गॅसच्या सबसिडी बंद झालेले आहेत,
अनेक नागरिक अन्नसुरक्षा योजने पासून खरोखरच वंचित देखील आहेत त्यांना अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे असे असताना आपण जर नको त्या अटी लावून रेशन धारकांची अन्नसुरक्षा योजना बंद केली तर सर्वस्तरातून सर्वनागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळेल.
केंद्र व राज्य शासन यांनी सर्वसामान्य जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केल्यास शिवसेना सर्व नागरिकांना घेऊन रस्त्यावर उतरून शासनाच्या विरुद्ध तीव्र संघर्ष करेल. तेंव्हा वरील गोष्टीचा विचार करून आपण त्वरित हा निर्णय बंद करून योग्य तो आदेश द्यावा ही विनंती.. अन्यथा जनतेमध्ये उद्रेक होण्याची शक्यता आहेव याला आपले केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार राहील.
या मागणीचे निवेदन करवीर शिवसेनेच्या वतीने मा. श्रीमती शीतल मुळे-भामरे, तहसीलदारसो, करवीर,जि. कोल्हापूर यांना देण्यात आले. यावेळी मा. तहसीलदारांनी सांगितले की, रेशन धारकांना धान्य बंद करण्यासाठी धान्य दुकानदार कोणतीही सक्ती करू शकत नाही तसेच धान्य बंद करण्यासाठी भीती घालून कोणताही फॉर्म भरून घेऊ शकत नाहीत व तसे आदेशही कोणत्याही तहसीलदार कार्यालयातून दिलेले नाहीत. तर रेशन धारक हा स्वेच्छेने धान्य बंद करण्यासाठी फॉर्म भरू शकतो.
जर अशाप्रकारे कोणी धान्य दुकानदार रेशन धारकांवर सक्ती करत असेल तर त्याच्यावरती योग्य ती कारवाई करू असे आश्वासन मा. तहसीलदारांनी करवीर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला दिले. तसेच “ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे त्यांनी धान्य बंद करण्यासाठी स्वेच्छेने फॉर्म भरावा” अशा आशयाचा फलक प्रत्येक धान्य दुकानांत लावून जनजागृती करावी असे आवाहन करवीर शिवसेनेने केले.
यावेळी करवीर तालुका प्रमुख राजू यादव, उपजिल्हाप्रमुख पोपट दांगट, उपतालुकप्रमुख राहुल गिरुले, मा. उपतालुकप्रमुख विक्रम चौगुले, कैलास जाधव, बाळासाहेब नलवडे, सचिन नागटीळक, अजित चव्हाण, प्रफुल्ल घोरपडे, पै. बाबुराव पाटील, योगेश लोहार, आनंदा मेंगाणे, शफीक देवळे आदी उपस्थित होते
