न्यूज डेस्क – देशाच्या अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी 2000 रुपयांच्या नोटेबाबत एक विशेष अहवाल जारी केला आहे. या अहवालानुसार देशात चलनात असलेल्या 2000 रुपयांच्या नोटा 25 टक्क्यांहून कमी राहिल्या आहेत. हे रुपये जमा करण्याची मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत आहे. तसे, ऑगस्ट महिन्यात देशातील विविध राज्यांसह 14 बँक सुट्ट्या असणार आहेत, परंतु यातील बहुतांश बँक सुट्ट्या राज्यातील आहेत. पॅन इंडियाची सुट्ट्या खूप कमी आहेत. त्यानंतरही ज्यांच्याकडे 2000 रुपयांच्या नोटा आहेत, त्यांनी वेळ न दवडता, अर्थ मंत्रालयाकडून त्यांना जमा करण्यास सांगत आहे. 2000 रुपयांच्या नोटांबाबत मंत्रालयाने कोणत्या प्रकारचा अहवाल जारी केला आहे, ते पाहूया…
अर्थ मंत्रालयाने ही आकडेवारी केली जाहीर
आपला अहवाल जारी करताना अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, 2,000 रुपयांच्या सुमारे 77 टक्के नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्या आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, चलनात असलेल्या 2,000 रुपयांच्या नोटांची संख्या 19 मे रोजी 1.77 अब्ज वरून 30 जून रोजी घटून 418 दशलक्ष झाली. मंत्रालयाने सांगितले की चलनात असलेल्या या नोटांचे मूल्य 19 मे रोजी 3.56 ट्रिलियन रुपयांवरून 30 जून रोजी 84,000 कोटी रुपयांवर घसरले. उर्वरित पैसे जमा करण्यासाठी लोकांकडे ३० सप्टेंबरपर्यंत वेळ आहे.
मुदत वाढवणार का?
आता अर्थ मंत्रालय ही मुदत वाढवणार का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने पावसाळी अधिवेशनातच दिले आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत स्पष्ट केले होते की, सरकारने 2000 रुपयांच्या नोटा जमा करण्यासाठी 30 सप्टेंबर ही अंतिम मुदत ठेवली आहे. त्यापूर्वी सर्व लोकांना 2000 रुपयांच्या नोटा जमा कराव्या लागतील. त्याची मुदत वाढवली जाणार नाही. अद्याप यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, सध्या इतर कोणत्याही नोटा बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही.
आरबीआयने मे महिन्यात घोषणा केली होती
19 मे रोजी, RBI ने 2,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या कायदेशीर निविदा म्हणून कायम ठेवल्या. दुसरीकडे, आरबीआयने बँकांना अशा नोटा जारी करणे तात्काळ थांबवण्याचा सल्ला दिला आणि सांगितले की 30 सप्टेंबर 2023 पूर्वी सर्व 2,000 रुपयांच्या नोटा बदलून घ्याव्यात. RBI कायदा, 1934 च्या कलम 24(1) अंतर्गत नोव्हेंबर 2016 मध्ये 2,000 रुपयांची नोट जारी करण्यात आली होती. 2016 मध्ये, पूर्वीच्या 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा कायदेशीर निविदा म्हणून रद्द केल्यानंतर अर्थव्यवस्थेच्या चलन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी 2,000 रुपयांच्या नोटा सादर करण्यात आल्या.
