पातूर – निशांत गवई
आलेगाव येथील एका खासगी जमिनीवर शासकीय योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीतून शेतकरी भवन बांधण्याच्या प्रकरणी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवत तथा कर्तव्यात कसूर केल्याच्या कारणावरून विभागीय आयुक्त डॉ दिलीप पांढरपट्टे यांनी आलेगाव सरपंच यांना सरपंच सह सदस्य पदाकरिता अपात्र घोषित करण्यात येत असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे जिल्हाभरात खळबळ उडालेली आहे.
आलेगाव येथे गेल्या काही महिन्यांपूर्वी शासनाच्या निधीमधून जिल्हा नियोजन समिती मधून शेतकरी भवन बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार शेतकरी भवन बांधण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागेबाबत संबंधित व्यक्तींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक होते. याशिवाय या जागेवर बांधकाम करण्यापूर्वी काही कायदेशीर कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु तसे करण्यात आले नाही.
त्यामुळे याप्रकरणी या जागेशी संबंधित व्यक्तींकडून जिल्हाधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात चौकशी करून हे बांधकाम नियमबाह्य असल्याने या प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रकरण वर्ग केले होते. या प्रकरणाच्या चौकशी दरम्यान अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या होत्या.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रकरणात चौकशी करून आपला अहवाल विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर केला होता. विभागीय आयुक्तांनी या सर्व प्रकरणाची शहानिशा करून या प्रकरणात आलेगाव सरपंच गोपाल गणपत महल्ले यांनी कर्तव्यात कसूर केला असून आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याच्या कारणावरून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम नुसार ३९ (१) नुसार सरपंच आलेगाव यांना सरपंच व सदस्य पदाकरिता अपात्र घोषित करण्यात येत असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ निर्माण झालेली आहे.
पोलिसांना अजूनही गुन्हा दाखल करण्याचा मुहूर्त मिळाला नाही
या प्रकरणात जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केले. कारवाईचे आदेश जारी केले. मात्र 4 ऑगस्ट रोजी याच प्रकरणात पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आलेली असून पोलिसांना मात्र अद्याप पर्यंत या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे मुहूर्त मिळालेले नाही. याबाबत नागरिकांनी ठाणेदारांना विचारणा केली असता ठाणेदारांकडून उडवा उडवीची उत्तरे देण्यात येत असल्याचे सांगितले जाते.
कधी हे प्रकरण जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे परवानगी करता पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जाते तर कधी आयुक्तांकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जाते तर कधी जिल्हाधिकारी यांचा अभिप्राय घ्यायचा बाकी आहे असे सांगितले जाते. मात्र सात महिने उलटत आले तरी पोलिसांना या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचा मुहूर्त मिळालेला नाही, त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
