Farmer Protest : पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या (MSP) कायदेशीर हमीच्या मुद्द्यावर रविवारी चंदीगडमध्ये शेतकरी नेते आणि तीन केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये झालेल्या चौथ्या फेरीत, केंद्र सरकारने आणखी चार पिकांना एमएसपी देण्याचे मान्य केले. धान आणि गहू व्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने मसूर, उडीद, मका आणि कापूस पिकांवर एमएसपी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, परंतु यासाठी शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (नाफेड) मार्फत जावे लागेल. CCI सह पाच वर्षांचा करार करावा लागेल.
केंद्राच्या या प्रस्तावावर बैठकीला उपस्थित शेतकरी नेत्यांनी सर्व संघटनांशी चर्चा करून सोमवारी याबाबत अंतिम निर्णय देऊ, असे सांगितले. सुमारे पाच तास चाललेल्या या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, चर्चेची चौथी फेरी अत्यंत सकारात्मक झाली आहे.
पंजाब आणि हरियाणामध्ये खालावणारी भूजल पातळी वाचवण्यासाठी पिकांचे विविधीकरण आवश्यक आहे. हे पाहता शासनाने पुढे येत हा प्रस्ताव ठेवला असून बहुतांश शेतकऱ्यांनी तत्वत: सहमती दर्शवली आहे.
दरम्यान, या बैठकीत उपस्थित असलेले पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान बाहेर आले आणि त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सरकारने पर्यायी पिकांवर एमएसपीची हमी दिली तर पिकांचे वैविध्यीकरण खूप महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर इतर पिकेही त्याखाली आणता येतील. केंद्राच्या या प्रस्तावावर आम्ही शेतकरी संघटनांच्या प्रतिसादाची वाट पाहणार आहोत.
तत्पूर्वी, या संभाषणात शेतकरी संघटनांनी एमएसपीच्या कायदेशीर हमीबाबत केंद्राने अध्यादेश आणावा, असे स्पष्ट केले आहे. यापेक्षा कमी तो स्वीकारणार नाही. सुमारे दोन तास उशिरा सुरू झालेल्या या बैठकीला केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल आणि नित्यानंद राय यांच्यासह पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि कृषी मंत्री गुरमीत सिंग खुदियान उपस्थित होते.
बैठकीपूर्वीच, शेतकरी नेते सरवन पंढेर आणि जगजित डल्लेवाल म्हणाले की, आम्ही एमएसपीच्या हमीबाबत अध्यादेशापेक्षा कमी काहीही स्वीकारणार नाही. दरम्यान, केंद्र सरकारने हरियाणा लगतच्या पंजाबमधील सात जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंदी 24 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली आहे, पटियाला, एसएएस नगर, भटिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा, संगरूर आणि फतेहगढ साहिब.
यापूर्वी 12 ते 16 फेब्रुवारीपर्यंत तीन जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद होती. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी 15 फेब्रुवारी रोजी चंदीगडमध्ये झालेल्या बैठकीत इंटरनेट बंदचा मुद्दा केंद्रीय मंत्र्यांसोबत उपस्थित केला होता. त्याच वेळी, हरियाणाने अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिस्सार, फतेहाबाद आणि सिरसा जिल्ह्यात मोबाइल इंटरनेट आणि बल्क एसएमएस सेवा देखील बंद केली आहे.
तत्पूर्वी, युनायटेड किसान मोर्चाने लुधियाना येथे बैठक घेतली आणि 20 ते 22 फेब्रुवारी दरम्यान टोल प्लाझा मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. रविवारीही अनेक जिल्ह्यांमध्ये टोलनाके मोफत करण्यात आले. लुधियाना येथे झालेल्या बैठकीत 37 शेतकरी गट सहभागी झाले होते.
#WATCH | Chandigarh: Union Minister Piyush Goyal says, "…The Cotton Corporation of India will enter a 5-year legal agreement with farmers to buy the crop at MSP…" pic.twitter.com/8tWRptrZE8
— ANI (@ANI) February 18, 2024
