शिवडी- नाव्हाशेव्हा सी लिंकचं काल लोकार्पण झालं. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचं नाव या पुलाला देण्यात आलंय. अटल सेतू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुलामुळे मुंबईची वाहतुक कोंडी संपणार आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बल लिंक विक्रमी वेळेत पुर्ण झाला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते या पुलाचं उद्धाटन झालं. २१.८ किमी लांबीचा हा देशातील सर्वात लांब सागरी पुल आहे. या प्रकल्पाला पुर्णत्त्वास नेण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी केलेल्या पाठपुराव्याचं कौतूक केलं जातंय. राज्याचे उपमुख्य देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकल्पासाठी मेहनत घेतली होती.
मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही हा प्रकल्प मुंबईकरांसमोर मांडला होता. मधल्या काळात महाविकास आघाडीची सत्ता, त्यानंतर कोव्हिडचा फटका, अर्थव्यवस्था सुस्थावल्याच्या बातम्या येत होत्या. हा प्रकल्प पुर्णत्त्वास जाईल याची खात्री खुप कमी जणांना होती.
भारतातील मोठ्या प्रकल्पांच्या पुर्णत्त्वाचा वेग पाहता ही गोष्ट अनेकांना मान्य ही होती. या प्रकल्पाचे लोकार्पण करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या क्षमता पुन्हा अधोरेखित केल्याचं मत, त्यांचे कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.
फडणवीसांनी जपानकडून मदत आणली
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जपान देशाशी असलेले संबंध वरचेवर अधोरेखित होत राहतात. काही दिवसांपुर्वीच त्यांनी जपानच्या कोयसान विद्यापीठातून ‘डॉक्टरेट’ ही पदवी मिळाली. त्यापुर्वी त्यांना विशेष अतिथी म्हणून जपान दौऱ्यावर बोलवण्यात आलं होतं. अटल सेतूच्या निर्माण कार्यात ही जपानचे आर्थिक पाठबळ महाराष्ट्र सरकारला मिळालं. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांमुळे ही किमया साधली.
साधरणतः कोणतेही राष्ट्र किंवा त्याची वित्तीय संस्था एखाद्या राज्य सरकारला कर्ज देत नाही. पण देवेंद्र फडणवीसांनी यात पुढाकार घेतला. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे पाठपुरावा केला. याचं फलित म्हणजे पहिल्यांदाच एका देशाच्या वित्तीय संस्थेने एका राज्य सरकारला कर्ज दिले. जपानच्या जिस्काकडून एमएमआरडीएला निधी मिळवण्यात फडणवीसांना यश आलं. याच जोरावर फडणवीसांनी हा प्रकल्प विक्रमी वेळेत पुर्ण केल्याचं बोललं जातं.
७० वर्षे रखडलेला प्रकल्प पुर्णत्त्वास
१९७० ला या पुलाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पुढची ३५ वर्षे आघाडी सरकारांनी कसलाच पुढाकार घेतला नाही. २००५ ला महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पासाठी निविदा मागवल्या होत्या. अंबांनी बंधुंनी लावलेल्या बोली पाहता राज्य सरकराने त्याला अवास्तव मानत निविदा रद्द केल्या.
पुढं २००८ ला १३ कंपन्यांनी यात रस दाखवला, मात्र कुणीच प्रकल्पासाठी बोली लावली नाही. २०१४ पर्यंत हा प्रकल्प रेंगाळत राहिला. २०१४ च्या शेवटच्या महिन्यात राज्यात सत्ता परिवर्तन झालं. फडणवीसांची मुख्यमंत्री पदी वर्णी लागली. २०१५ ला फडणवीसांनी हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे पुर्णवेळ पाठपुरावा केला. वर्षभरात सर्व महत्त्वाच्या परवानग्या मिळवल्या. प्रकल्पातील सर्व अडथळे दुर केले. ५० वर्षे रेंगळलेला प्रकल्प त्यांनी पुर्ण केला. फडणवीसांनी दाखवलेल्या मुत्सद्देगिरीमुळं हे शक्य झाल्याचं त्यांचे समर्थक सांगतात .
सेतू अभियांत्रिकी अविष्कार आहे – फडणवीस
सी लिंकचं लोकार्पण करताना फडणवीसांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. भारतातील सर्वात लांब पुलाला त्यांनी अभियांत्रिकी अविष्कार म्हणून संबोधलं. ते म्हणाले, “या सेतूची व्याप्ती भविष्यात वाढवली जाणार आहे. हा सेतू कोस्टल रोड, ऑरेंज टनेल, बांद्रे वरळी सी लिंक, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, वर्सोवा ते विरार सी लिंक आणि विरार ते अलिबाग नवा कॉरिडॉरशी जोडला जाणार आहे. मुंबईला पहिल्यांदा एक लुप रोड मिळतो आहे.”
पंतप्रधान मोदींनी २०१९ ला घेततेल्या संकल्पाची ही त्यांनी आठवण करुन दिली. मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातील कोणताही व्यक्ती ५९ मिनिटात कोणत्याही मुंबईत पोहचेल. हा संकल्प मेट्रो, रस्त्यांच्या जाळ्यातून हे स्वप्न आगामी ३- ४ वर्षात पुर्ण होईल. असा विश्वास देत फडणवीसांनी मोदींचे आभार मानले होते.
