आकोट – संजय आठवले
खोट्या कागदपत्रांचे आधारे मिळविलेल्या स्फोटके साठवणूक परवान्यास स्थगिती देणे बाबत जिल्हाधिकारी अकोला यांचेकडे सुरू असलेल्या प्रकरणात सदर साठवणुकीच्या जागेचा अकृषक परवाना रद्द करण्याचे आदेश देऊन पूर्व जिल्हाधिकारी अकोला यांनी या प्रकरणास वेगळेच वळण देण्याची करामत केली असतानाच अकोट तहसील कार्यालयासही गत दोन वर्षांपासून हे प्रकरण मिळेनासे झाले आहे. परिणामी हे प्रकरण न्यायाच्या प्रतीक्षेत अद्यापही “जैसे थे”च राहिलेले आहे.
आकोट तालुक्यातील मौजे गाजीपुर शेत शिवारातील गट क्रमांक ८/१ या शेतात पवन कुमार सुरेश कुमार शर्मा मे. अभय इंटरप्राईजेस यांनी विस्फोटके साठवणूक करण्याचा परवाना प्राप्त केला. त्यानुसार त्यांनी या ठिकाणी विस्फोटकांची साठवणूकही केली. परंतु हा परवाना मिळविणेकरिता संबंधित कार्यालयांना पोपटखेड ता. आकोट या ग्रामपंचायतीचा खोटा ठराव शर्मा यांनी सादर केल्याची तक्रार विठ्ठल गावंडे यांनी जिल्हाधिकारी अकोला यांचेकडे केली.
आपल्या तक्रारीत त्यांनी म्हटले की, पोपटखेड ग्रामपंचायतचा खोटे ठराव दाखल केल्याने शर्मा यांच्यावर आकोट ग्रामीण पोलीस स्टेशन अंतर्गत भादवी ४२०, ४६८, व ४७१ नुसार गुन्हे दाखल झालेले आहेत. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत शर्मा यांचे परवान्याला स्थगिती देण्यात यावी. त्यावर पूर्व जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी या तक्रारीवर आवश्यक चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अहवाल आपणाकडे पाठविणे बाबत आकोट उपविभागीय अधिकारी यांना आदेशित केले.
त्या अनुषंगाने विभागीय अधिकारी आकोट यांनी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात त्यांनी शर्माने खोटी कागदपत्रे दाखल केल्याप्रकरणी त्याचेवर दाखल गुन्ह्यांची पुष्टी केली. सोबतच खदानीकरिता अकृषक केलेल्या जागेवर शर्माने स्फोटके साठवून ठेवल्याचेही स्पष्ट केले. त्यामुळे त्याला स्फोटके साठवणूक परवाना न देण्याचा अभिप्राय दिला. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्हा पोलीस अधिक्षक अकोला यांनाही याप्रकरणी स्वयं स्पष्ट अहवालाची मागणी केली.
त्यानुसार दिलेल्या अहवालात जिल्हा पोलीस अधिक्षक अकोला यांनी म्हटले आहे की, स्फोटके साठवणूक परवाना घेणे करिता शर्माने ग्रामपंचायतचा खोटा ठराव दाखल केला आहे. खळबळजनक म्हणजे या ठरावासंदर्भातील दस्तावेजच पोपटखेड ग्रामपंचायत कार्यालयात उपलब्ध नाहीत. त्याप्रकरणी शर्मा अधिक दोघांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परंतु स्फोटके साठवणूक परवाना देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचे असल्याने त्यांनी याप्रकरणी उचित निर्णय घ्यावा.
यासोबतच जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी, तहसीलदार आकोट व उपविभागीय अधिकारी आकोट यांचे अहवालांचा हवाला देऊन त्यांनी आपले अहवालात पवन शर्मा याला स्फोटके साठवणूक प्रमाणपत्र देणे उचित होणार नाही असा अभिप्राय दिल्याचेही नमूद केले. यावरून ध्यानात येते की, उपविभागीय अधिकारी आकोट, तहसीलदार आकोट व जिल्हा पोलीस अधीक्षक अकोला हे तिघेही पवन शर्माला स्फोटके साठवणूक परवाना देण्यात येऊ नये या मताचे होते. विशेष म्हणजे उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार हे दोघे न्याय दंडाधिकारीही आहेत.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक स्वतः कायद्याचे रक्षक आहेत. असे असल्याने त्यांनी दिलेले अहवाल आणि त्यावरील अभिप्राय यांचेबाबत कोणतीही शंका उपस्थित केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांचे अहवाल व अभिप्राय पाहू जाता त्यानुकूल कारवाई करणे अपेक्षित होते. म्हणजेच शर्माच्या स्फोटके साठवणूक परवान्यावर स्थगिती देणे गरजेचे होते. परंतु जितेंद्र पापळकर यांचे मनात असे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी स्थगितीच्या मुद्द्याला वेगळेच वळण दिले.
त्याकरिता त्यांनी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी संजय खडसे यांचे मार्फत उपविभागीय अधिकारी आकोट यांना पत्र दिले. येथे उल्लेखनीय आहे की, जितेंद्र पापळकर यांनी यापूर्वीची पत्रे स्वतःचे स्वाक्षरीने दिलेली होती. त्या पत्रानुसार उपविभागीय अधिकारी आकोट, तहसीलदार आकोट व जिल्हा पोलीस अधीक्षक अकोला यांचे, शर्माच्या स्फोटके साठवणूक परवान्यास विरोध करणारे अहवाल ही प्राप्त झाले होते.
त्यामुळे त्यावर कारवाईऐवजी दुसराच मुद्दा उपस्थित केल्याने आपल्याकडे संशयाची सुई येऊ नये म्हणून यावेळी पापळकरांनी खडसे यांचे स्वाक्षरीने पत्र दिले. या पत्राद्वारे पवन शर्माने स्फोटके साठवणूक केलेल्या जमिनीचा अकृषक आदेश रद्द करण्याबाबत सूचित करण्यात आले. वास्तविक तक्रारकर्त्याची मागणी स्फोटके साठवणूक परवान्यावर स्थगिती देणे बाबत होती. त्याचबाबतीत संबंधित अधिकाऱ्यानी अहवालही दिलेले होते.
अतिशय मजेदार बाब म्हणजे स्फोटके साठवणुकीचे शेत अक‌षक करणेकरिता पवन शर्माने ग्रामपंचायतचा खोटा ठराव सादर केल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केलेले आहे. त्याच आधारावर पापळकर यांनी या शेताचा अकृषिक परवाना रद्द करण्याचे आदेश दिले.
परंतु त्याच अधिकाऱ्यांनी त्याच अहवालामध्ये पवन शर्माला स्फोटके साठवणुकीचा परवाना देणे उचित होणार नाही असाही अभिप्राय दिलेला आहे. त्याकडे मात्र पापळकरांनी साफ दुर्लक्ष केले. वास्तविक त्या अभिप्रायाचेआधारे त्यांनी पवन शर्माच्या स्फोटके साठवणूक परवान्याला ताबडतोब स्थगिती द्यायला हवी होती. पण तसे करणे मात्र त्यांनी टाळले.
तसे पहिले तर स्फोटके साठवणुकीच्या या शेताचा अकृषक आदेश रद्द होणेही उचितच आहे. कारण हा अकृषक आदेश खदानीकरिता दिलेला आहे, स्फोटके साठवणुकीकरिता नाही. परंतु या पत्रात हा अकृषक आदेश रद्द करावा इतकेच सुचित केलेले आहे. हा आदेश रद्द करून तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांचे कडे पाठवावा असे कुठेही आदेशित केलेले नाही. त्यामुळे हा आदेश रद्द झाल्यावर पुढे काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
ज्याचे उत्तर अधांतरी आहे. म्हणून हा आदेश रद्द करून प्रकरण तिथेच थांबविण्याचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट दिसते मजेदार बाब म्हणजे आकोट महसूल विभागाचे वर्तनाने या कथनाला बळकटी आलेली आहे. ती अशी कि, हा अकृषक आदेश रद्द करण्याचे आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी तहसीलदार आकोट यांना दिनांक १८.१२.२०२० रोजी पत्र दिले. या पत्राद्वारे त्यांना रामाक्र एनएपी-३४/ गाजीपुर/ १/२०१३-१४ या मूळ प्रकरणाची मागणी करण्यात आली.
त्यावर काहीच हालचाल न झाल्याने उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी तहसीलदार आकोट यांना पुन्हा दिनांक ५.१.२०२१ रोजी ह्या मूळ प्रकरणाची मागणी केली. परंतु ह्या मागणीलाही तहसीलदार आकोट यांनी दाद दिली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता विठ्ठल गावंडे यांनी माहिती अधिकारान्वये या प्रकरणाची माहिती मागितली. त्यावर त्यांना ह्या प्रकरणाचा शोध सुरू आहे असे उत्तर देण्यात आले.
त्यामुळे गावंडे यांनी महसूल आयुक्त अमरावती यांच्याकडे सदर प्रकरण गहाळ झाल्याची तक्रार दिली. त्यावर संजय पवार महसूल उपायुक्त अमरावती यांनी याप्रकरणी चौकशी करणे बाबत जिल्हाधिकारी अकोला यांना दिनांक २९.७.२०२१ रोजी सुचित केले. त्यामुळे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अकोला यांनी दिनांक ३०.८.२०२१ रोजी पुन्हा उपविभागीय अधिकारी आकोट यांना याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
आज रोजी पर्यंत तहसीलदार आकोट यांना तो अकृषक आदेश मिळालेला नाही. उपविभागीय अधिकारी चौकशी करू शकलेले नाहीत. पवन शर्मा याने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या स्फोटके साठवणूक परवान्याला स्थगिती मिळालेली नाही. त्यामुळे त्याचा स्फोटकाचा व्यवसाय निर्धोकपणे सुरू आहे.
