EWS Reservation : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना देण्यात येणाऱ्या EWS कोट्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने हे 10 टक्के आरक्षण वैध ठरवले आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी EWS आरक्षण कायम ठेवले. या कोट्यामुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि भावनेचे उल्लंघन होत नाही, असे ते म्हणाले. महेश्वरीव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी EWS कोट्याच्या बाजूने मत दिले. त्यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती जेपी परडीवाला यांनीही गरिबांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण योग्य ठरवले.
न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी म्हणाले की, माझा निर्णय न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांच्या मताशी सहमत आहे. ते म्हणाले की EWS कोटा वैध आणि घटनात्मक आहे. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती यू यू ललित आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र यांनी ईडब्ल्यूएस कोटा बेकायदेशीर आणि भेदभाव करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
अशाप्रकारे, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसाधारण वर्गातील गरीब वर्गाला 10 टक्के EWS आरक्षणावर 3-1 शिक्का मारला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती यू यू ललित आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनीच या कोट्याला चुकीचे म्हटले होते. हा कायदा भेदभावाने भरलेला आणि संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे, असे ते म्हणाले. की संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्तीद्वारे, 2019 मध्ये संसदेतून EWS आरक्षणासंबंधी कायदा मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाला अनेक याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, त्यावर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने आज हा निकाल दिला आहे.
न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या वैधतेवर निकाल देताना महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, आरक्षण किती काळासाठी आवश्यक आहे याचाही विचार करावा लागेल. ते म्हणाले की, आरक्षण हा विषमता दूर करण्याचा अंतिम उपाय नाही. ही फक्त सुरुवात आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक आधारावर आरक्षणाच्या वैधतेला मान्यता दिल्यानंतर या धर्तीवर राज्यांमधील काही जातींना आरक्षण देण्याचा विचार होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
