केवळ कापसाचे वायदे बाजार सुरु झाल्याने शेतकरी व शेतकरी संघटना संतुष्ट नाही. सर्व शेतमालाचे वायदे बाजार सुरु करण्यासाठी शेतकरी संघटना आग्रही आहे. या साठी शेतकरी संघटनेने अर्थसंकल्पीय सत्र संपेपर्यंत खासदारांनी आपापली भूमिका स्पष्ट करावी असा अल्टीमेटम शेतकरी संघटनेकडून आज अकोला येथे पत्रकार परिषदेत देण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर सर्व खासदारांनी शेतमालाच्या वायदे बाजारातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवावा अशा आशयाची पंतप्रधानांच्या नावाने पत्रे द्यावी न दिल्यास खासदारांच्या घरासमोर धरणे देण्यात येण्यार असल्या चे आज च्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी सांगितले.
आपल्या देशात निर्यात कमी व आयात अधिक असल्याने आर्थिक व रोजगारा संबंधिचे प्रश्न निर्माण होत असून शेतमालाच्या बाजाराच्या निर्बंध मुक्ती मध्ये या प्रश्नांची उत्तरे आहेत.
शेतमालाच्या बाजारातील सर्व सरकारी हस्तक्षेप थांबवावे तरच शेतकऱ्यांच्या खिशात दोन पैसे येतील व त्यातून रोजगार निर्मिती होईल. सेबी व वायदे बाजारासंबंधि सर्व समित्यांवर शेतकऱ्यांना इतर व्यवसायिकांच्या, उद्योगांच्या तुलनेत योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे.
सेबी कायद्यातील कलम 16 रद्द करण्यात यावे अशा आशयाची पंतप्रधानां च्या नावाने सर्व खासदारांनी पत्रे द्यावीत व तसा आग्रह सरकार कडे धरावा अशी शेतकरी संघटनेची भूमिका आहे जेणेकरून बाजारातील अतिरिक्त हस्तक्षेप थांबेल व शेतकऱ्यांकडे पैसे येण्याचे मार्ग मोकळे होतील. खासदारांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेऊन सरकार कडे आग्रह धरावा या मागणी साठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर आग्रह व धरणे आंदोलन सुरु करण्यात येणार असल्याचे आजच्या पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले.
पत्रकार परिषदेला विदर्भ महिला आघाडीच्या अध्यक्षा ज्योत्स्ना ताई बहाळे, विदर्भ युवा आघाडी अध्यक्ष डॉ. नीलेश पाटील, सोशल मीडिया राज्य प्रमुख विलास ताथोड, माजी जिल्हाप्रमुख अविनाश पाटील नाकट, अकोला तालुका प्रमुख बळीराम पांडव यांची उपस्थिती होती.
