Electoral Bonds : गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याच्या तीन दिवस आधी, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने गेल्या पाच वर्षांतील निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय देणग्यांबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. गुजरातमध्ये भाजपला एकूण वाटा 94 टक्के मिळाल्याचे या अहवालात आढळून आले आहे. तर काँग्रेसला सुमारे 5 टक्के देणग्या मिळाल्या. एडीआर अहवालाचा खुलासा झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी भाजपवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे.
कोणत्या पक्षाला किती दान मिळाले ते जाणून घ्या
अहवालानुसार, मार्च 2018 ते ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सर्व पक्षांना मिळून 174 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या, ज्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा वाटा 163 कोटी रुपये होता. काँग्रेसला केवळ 10.5 कोटी रुपयांच्या देणगीवर समाधान मानावे लागले, तर ‘आप’ला सर्वात कमी 32 लाख रुपये मिळाले. तर इतर पक्षांना 20 लाख रुपये मिळाले. राष्ट्रीय स्तरावर, भाजपला 2017-18 पासून खरेदी केलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांपैकी 65 टक्के किंवा दोन तृतीयांश मिळाले आहेत.
माहिती अधिकाराद्वारे प्राप्त
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ला एसबीआयच्या गांधीनगर शाखेकडून आरटीआय उत्तर प्राप्त झाले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की 343 कोटी रुपयांचे 595 रोखे खरेदी करण्यात आले आहेत. एप्रिल 2019 मध्ये सर्वाधिक इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करण्यात आल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. त्यापैकी १३७ रोखे ८७.५ कोटी रुपयांचे होते.
पाच वर्षांच्या कालावधीत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण कॉर्पोरेट देणग्यांपैकी (रु. 4,014.58 कोटी), चार टक्के किंवा रु. 174 कोटी गुजरातमधून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 74.3 कोटी रुपये प्रुडंट इलेक्टोरल नावाच्या संस्थेकडून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गुजरातच्या सहा कंपन्यांनी या ट्रस्टच्या माध्यमातून देणगी दिल्यात.
