नांदेड – महेंद्र गायकवाड
मागील दोन वर्षांपासून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या चौकशी समितीमध्ये जिल्ह्यातील आठ खाजगी शाळांवर प्रशासकीय अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ठपका ठेवण्यात आला आहे.
दोन वर्षांपासून उपसंचालक शिक्षण विभाग यांच्याकडे हा कारवाईचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने त्यांचेवर कारवाई करून संबंधित शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शिक्षण हक्क अधिकार कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश दाढे यांनी उपसंचालक कार्यालयासमोर 22 जानेवारी 2025 पासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील खाजगी शिक्षण संस्था चालकांनी आर्थिक गैरववार केल्याप्रकरणी तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी इंदिरा गांधी स्कूल विष्णुपुरी, ऑक्सफर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल नांदेड, केंब्रिज माध्यमिक विद्यालय नांदेड, पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल नांदेड, ज्ञानमाता विद्या विहार नांदेड, नागार्जुना पब्लिक स्कूल नांदेड, नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल नांदेड, शांतिनिकेतन पब्लिक स्कूल सिडको नांदेड, या शाळांच्या संस्थाचालकांनी आर्थिक गैरव्यवहार करत मुख्याध्यापकांच्या नावाने होणारे व्यवहार संस्थेच्या खात्यावर केले असल्याचा ठपका तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या तपास समितीने ठेवला आहे.
हा अहवाल मागील दोन वर्षापासून शिक्षण उपसंचालक लातूर यांच्याकडे प्रलंबित असून स्वयं स्पष्ट अहवाल दिला आहे. परंतु संबंधित संस्थांवर कोणतीही कारवाई न केल्याने या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी शिक्षण हक्क अधिकार कृती समितीचे गणेश दाढे यांनी केली आहे. याविरोधात लातूर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर दि. 22 जानेवारी 2025 पासून उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
