Eagle Infra : अमरावती ते अकोला राष्ट्रीय महामार्ग 6 चे निर्माणकार्य पूर्ण होत आहे, या दोन्ही शहरातील लोकांना या रस्त्याचा मोठा फायदा झाला असून या रस्त्याच्या निर्माण कार्यात राजपथ कँपनीचे मोठे योगदान पाहायला मिळालं, मात्र त्यांची सहकारी कँपनी ईगल इन्फ्रा यावर मुरूम चोरीचा आणि दोन मजुरांचा जीव घेतल्याच्या आरोप करण्यात आला. मुरूम चोरीची तक्रार करणारे मूर्तिजापूरचे आमदार हरीश पिंपळे यांनी यांनी हे प्रकरण उघडीस आणले होते, मात्र अचानक यावर पडदा पडला. या कँपनीने जिल्ह्यातील महामार्गाचे निर्माण करताना मूर्तिजापूर विधानसभा क्षेत्रातील दोन गट क्रमांकात गौण खनिजाचे पुर्णपणे गैरकायदेशीर उत्खनन केल्याचे उघडकीस आले. मात्र फक्त एकच गट क्रमांक संदर्भाने थातूरमातूर दंडाची आकारणी केली. जवळपास २ वर्षाचा कालावधी उलटून गेला पण सर्वचजण मौन धारण करून का?
अवैध उत्खनन झाल्याची बाब चव्हाट्यावर आली तेव्हा कारवाईचा देखावा तयार करताना, वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्यात आले. गौण खनिज महसूल बुडवून शासनाची कोट्यावधी रुपयांनी आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी ईगल इन्फ्रा कंपनीकडून केवळ ३ कोटी रुपयांचा भरणा करून घेताना, मोठी कामगिरी केल्याचा डंका वाजवला. पण अवैध गौण खनिजे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात आले. पण या कंपनीचे अकोला विभागातील कामकाज आणि नेत्याची बडदास्त करणाऱ्याला अभय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: गौखनि १०/०४१६/प्र.क्र.३०२/ख मधील निर्देश (ई) (उ) आणि (ऊ) नुसार कारवाईला बगल देण्यात आली.
मूर्तिजापूर मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी निपाणा येथील गट क्रमांक २४२ मधून अवैधरित्या उत्खनन झाल्याचा अहवाल अकोला तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांना पाठवला होता. पण या अहवालावर संबंधितांवर कारवाई करणे तर दूरच उलट अवैध उत्खनन झालेल्या गट क्रमांकाचा आराखड्यात समावेश करुन, राजकारणातील बड्या नेत्यांच्या पाठबळने धनदांडग्यांना पाठीशी घालण्यात आले आहे. अशी चर्चा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या संदर्भाने आ.हरिश पिंपळे यांनी २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी केलेल्या तक्रारीपुर्वीच, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी मौजे निपाणा येथील गौण खनिज उत्खनन होत असल्याचा सखोल चौकशी अहवाल वर्ष २०२२ च्या ऑगस्ट महिन्यात अकोला तहसीलदार यांच्या मार्फत खनिकर्म अधिकारी यांना पाठवला होता. तेव्हा खनिकर्म विभागाने कारवाईचे पाऊल का उचलले नाही?…
शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांकडे रॉयल्टीच्या पावत्या कमी मिळाल्या की, तडकाफडकी कारवाई करणारे महसूल विभागाने कोणाच्या दबावात या प्रकरणातील दोषींला पाठीशी घातले? मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडून प्राप्त अहवालानुसार तातडीने कारवाई का केली नाही? अवैध उत्खनन झालेल्या गट क्रमांक २४२ चा खाणकाम योजनेत समावेश कसा काय केला? कारण समावेश करण्यापूर्वीच अवैध उत्खनन झाल्याचा अहवाल सादर झाला आहे. पण ईगल इन्फ्रा कंपनीने २४२ क्रमाकावर केलेल्या गैरकायदेशीर उत्खननात या कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्यावर केलेल्या निलंबनाची कारवाई वेगळेच काही सांगून जाते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी केलेली कारवाई न्यायोचित की ईगल कंपनीला कोट्यावधी रुपयांच्या दंडापासून वाचविण्यासाठी तर नाही ना ? हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे….क्रमशः
