अमोल साबळे
निकषात न बसणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासनाचे विहित नियम आहेत.
मात्र या नियमात न बसणाऱ्या राज्यातील सहा लाख शेतकऱ्यांना ७५५ कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय विशेष बाब म्हणून गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने यातून दिलासा दिला आहे.
आतापर्यंत ४५०० कोटी
नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी आतापर्यंत अंदाजे ४५०० कोटी रुपये निधीचे शासनाने वाटप केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी हजर होते.
निकषापलीकडे जाऊन मदत: शिंदे
1 एसडीआरएफच्या निकषापलीकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा भरीव लाभ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हाधिकाच्यांनी शासनाकडे सादर केले होते.
‘या’ जिल्ह्यांना लाभ
औरंगाबाद १२६७९
जालना ६७८
परभणी २५४५.२५
हिंगोली, बीड९६६७७ ४८.८०
लातूर
२१३२५१ ११२६०९.१५ उस्मानाबाद
यवतमाळ ३६७११.३१
सोलापूर ७४४४६
एकूण क्षेत्र
एसडीआरएफ
५,४९,६४६.३९
निकषाप्रमाणे मदतीचे वाटप केले असते तर ती अवघी १५०० कोटी रुपये राहिली असती.
