जातनिहाय जनगणना हाच आरक्षणावरचा पर्याय पण RSS चा विरोध असल्याने सरकारचाही विरोध.
कांदा प्रश्नावर शिंदे सरकारची दिल्लीवारी म्हणजे केवळ देखावा.
नागपूर, दि. २० डिसेंबर. राज्यात सध्या ऐरणीवर असलेल्या विविध समाजाच्या आरक्षणावर जातनिहाय जनगणना हाय पर्याय आहे. काँग्रेस पक्षाने त्यासंदर्भातील आपली भूमिका सभागृहात मांडली आहे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जातनिहाय जनगणनेला विरोध आहे.
संघ व भारतीय जनता पक्षाला आरक्षणच संपवायचे आहे म्हणून महाराष्ट्रात वाद चिघवळला जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत आरक्षणप्रश्नी केलेले भाषण हे भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिलेला ड्राफ्ट होता, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
विधानभवन परिसरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पुढे म्हणाले की, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठी जातनिहाय जनगणना हाच पर्याय आहे. शिंदे समितीचे काम फक्त कुणबी प्रणाणपत्र आहे का हे पाहण्याचे काम आहे ते कायमस्वरुपी काम नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहात म्हणाले की अनेक जाती आरक्षण मागत आहेत त्यासाठी आंदोलने सुरू आहेत त्या समाज घटकांना आरक्षण द्यायचे आहे. पण या सर्वांवरचा एकच पर्याय आहे तो म्हणजे जातनिहाय जनगणना. भाजपा सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी म्हणजे सर्वांना न्याय मिळेल व महाराष्ट्रात समाज-सामाजात लावलेली आगही थांबेल.
कांदा प्रश्नावर राज्य सरकारची दिल्ली भेट देखावा…
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना नाना पटोले म्हणाले की, शेतकऱ्यांचा कांदा खराब झाला आता दिल्लीला जाऊन काय करणार? इतके दिवस काय करत होते हे डबल इंजिनचे सरकार? राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा कांदा चार-पाच दिवस गाड्यात पडून राहिला, कांदा खराब झाला, त्याचे नुकसान कोण देणार?
हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे. कांद्याच्या प्रश्नासाठी दिल्ली भेट हा केवळ देखावा आहे. मुंबईतील मोठा हिरे व्यापार सुरतला नेला आता आणखी काही उद्योग गुजरातला पळवून नेता येतील का, यासाठी केंद्रातील गुजरात लॉबीचा प्रयत्न असेल, असा टोला पटोले यांनी लगावला.
