कोर्टातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे फोटो हटवण्यासंदर्भातील परिपत्रकावरून वाद…काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण

न्यूज डेस्क – भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची छायाचित्रे पुन्हा तामिळनाडूतील न्यायालयांमध्ये पाहायला मिळणार आहेत. छायाचित्र काढून टाकण्याचा कोणताही आदेश न्यायालयाकडून आलेला नाही, असे राज्याच्या कायदामंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजय विजय कुमार गंगापूरवाला यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह नेत्यांची छायाचित्रे लावण्याच्या संदर्भात यथास्थिती सुरू ठेवण्याचे मान्य केले. ते म्हणाले की, न्यायालयाकडून कोणतेही छायाचित्र काढून टाकण्याचे आदेश दिलेले नाहीत.

उल्लेखनीय म्हणजे, अलीकडेच मद्रास उच्च न्यायालयाने आदेश जारी केला होता की तामिळनाडू आणि पुडुचेरी येथील न्यायालये केवळ महात्मा गांधी आणि तमिळ कवी-संत तिरुवल्लुवर यांची छायाचित्रे लावू शकतात. अलंदूरमधील बार असोसिएशनच्या नव्याने बांधलेल्या जॉइंट कोर्ट कॉम्प्लेक्सच्या प्रवेशद्वारातून आंबेडकरांचे चित्र काढून टाकण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने कांचीपुरम येथील प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना दिले होते. हे परिपत्रक रजिस्ट्रार जनरल यांनी ७ जुलै रोजी सर्व जिल्हा न्यायालयांना पाठवले होते.

त्यानंतर राज्यभरातील वकिलांनी आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलक वकिलांनी हा आदेश लाजिरवाणा असल्याचे म्हटले आहे. अनेक वकिलांच्या संघटनांनी डॉ. आंबेडकरांची छायाचित्रे लावण्याची परवानगी मागितली होती, परंतु 11 एप्रिल 2023 रोजी उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाच्या बैठकीत अशा विनंत्या नाकारण्यात आल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

तमिळनाडू भाजपचे प्रमुख के अन्नामलाई यांनी रविवारी सांगितले की मद्रास उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने विविध संघटनांच्या विनंत्या फेटाळल्या आणि न्यायालय आणि न्यायालयाच्या आवारातील आंबेडकरांची छायाचित्रे काढून टाकण्याचे आदेश दिल्याच्या वृत्तामुळे आपण निराश झालो आहोत. डॉ बीआर आंबेडकर हे आपल्या राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत आणि संवैधानिक मूल्ये जपणे हे माननीय न्यायालयाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी ट्विट केले आहे. म्हणून आम्ही न्यायालयाला भारताचे पहिले कायदा मंत्री डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांच्या छायाचित्रासाठी योग्य जागा मानतो.

विदुथलाई चिरुथाईगल काची (व्हीसीके) प्रमुख थोल थिरुमावलावन यांनीही या परिपत्रकाला विरोध केला. त्याचबरोबर तो मागे न घेतल्यास तामिळनाडूतील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्याचा इशारा दिला होता.