स्थानिकांची मते विचारात घेऊनच बारसू प्रकल्पाचा निर्णय घ्या.
सरकारने बारसुजवळची जमीन परप्रांतीय व जवळच्या लोकांना कमी भावाने मिळवून दिली.
मुंबई – रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसु रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा मोठा विरोध असताना भाजपाप्रणित शिंदे सरकार हा प्रकल्प जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांवर पोलीस बळाचा वापर केला जात असून काँग्रेस पक्ष स्थानिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. सरकारने जनतेची डोकी फोडून, खोटे गुन्हे दाखल करून प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारलाही जशास तसे उत्तर देऊ, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, राज्यातील शिंदे सरकार बारसू प्रकल्पासाठी स्थानिकांवर जबरदस्ती करत आहे. आंदोलकांना हुसकावून लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस फौजफाटा तैनात केला आहे.
आजही पोलिसांनी आंदोलकांवर बळाचा वापर केला. स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय बारसू रिफायनरी प्रकल्पाचा निर्णय सरकारने घेऊ नये अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. पण सरकार हुकूमशाही पद्धतीने वागत आहे. सरकार जर पोलीसांच्या बळावर प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्थानिकांवर अन्याय, अत्याचार करणार असेल तर खपवून घेतले जाणार नाही.
रत्नागिरी जिल्ह्यात ज्या भागात बारसू रिफायनरीचा प्रकल्प प्रस्थावित आहे तेथील शेकडो एकर जमीन परप्रांतीय व सरकारच्या जवळच्या लोकांना सरकारने कमी दरात मिळवून दिली आहे आणि आता तीच जमीन मनमानी दराने विकून पैसा कमवण्याचा उद्योग आहे.
सरकारने काही लोकांच्या हितासाठी व दिल्लीच्या दबावाखाली निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करु नये. आम्ही बारसू येथे जाऊन तिथल्या लोकांची मतं जाणून घेतली आहेत, तसेच समर्थक विरोधक, सर्व बाजूच्या लोकांशी सुद्धा चर्चा करुन त्यांची मतं जाणून घेतली आहेत. सरकार स्थानिकांशी, प्रकल्पाला विरोध असणाऱ्यांशी चर्चा का करत नाही?
चर्चेपासून सरकार पळ का काढत आहे? असे प्रश्न विचारत सरकारने सामंजस्याची भूमिका घेऊन चर्चतून मार्ग काढावा. आंदोलकांना संयमाने हाताळा, दुर्दैवाने काही अघटीत घडले तर सरकारला महागात पडेल, असा इशाराही काँग्रेस प्रदेशाध्यांशी दिला आहे.
