न्युज डेस्क – गुगल आणि भारतीय ॲप्समधील वाद संपुष्टात येताना दिसत आहे. आज आम्ही तुम्हाला हा वाद कसा संपला आणि त्यावर सरकारची भूमिका काय होती हे सांगणार आहोत. वास्तविक, काही काळापूर्वी गुगलने निर्णय घेतला होता की ज्या ॲप्सने त्यांचे प्लॅटफॉर्म शुल्क भरलेले नाही अशा ॲप्स काढून टाकतील. यानंतर 10 भारतीय ॲप्स गुगलच्या टार्गेटवर होते.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी याबाबत गुगल आणि स्टार्टअप समुदायाची भेट घेतली आहे. यामध्ये सरकारकडून गुगलच्या कर्मचाऱ्यांना हे ॲप्स रिस्टोअर करण्यास सांगितले आहे. यानंतर टेक जायंटने हे ॲप पुन्हा रिस्टोअर केले आहे. त्यात ‘Naukri’ सारखे ॲपही होते. भारतीय स्टार्टअपला चालना देण्यासाठी सरकारने हा वाद संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जन कि बात च्या ट्विट मध्ये लिहिलेकी अश्विनी वैष्णव यांनी ॲप्सच्या सूचीबाबत Google सोबत यशस्वी चर्चेची घोषणा केली. Google ने शुक्रवार, 1 मार्च रोजी सकाळपासून सर्व ॲप्सची स्थिती पुनर्संचयित करण्याचे मान्य केले आहे. मंत्री वैष्णव यांनी येत्या काही महिन्यांत Google सोबत दीर्घकालीन रिझोल्यूशनची अपेक्षा केली आहे, ज्यामुळे टेक जायंट आणि स्टार्ट-अप कंपनी यांच्यातील सहकार्याला चालना मिळेल.
Breaking News: 🔥
— Jan Ki Baat (@jankibaat1) March 5, 2024
Union Minister of Electronics & IT, Ashwini Vaishnaw, announces successful discussions with Google regarding the listing of apps. Google has agreed to restore the status of all apps as of Friday morning, March 1st. Minister Vaishnaw anticipates a long-term… pic.twitter.com/Xvg5LDPc6T
सध्या, हे ॲप्स Google ने पुनर्संचयित केले आहेत. सध्या गुगलकडून याबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य देण्यात आलेले नाही. सध्या यावरही काम सुरू आहे. UPI पेमेंटबाबतही असाच वाद सुरू आहे. पेटीएम नंतर लोक इतर UPI ॲप्सकडे वळू लागले आहेत. एका अहवालात दावा करण्यात आला आहे की नवीन स्टार्टअप्सच्या काही सदस्यांनी या संदर्भात NPCI ला भेट दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुरुवातीपासूनच भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देत आहेत. असे घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही सरकारने विदेशी कंपन्यांसमोर भारतीय कंपन्यांची बाजू मांडली आहे. आता पुन्हा एकदा सरकारने सिद्ध केले आहे की आपले संपूर्ण लक्ष फक्त भारतीय ॲप्सवर आहे.
