राज्यात विधानसभा निवडणुका लागण्यापूर्वी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कांदा निर्यातीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. प्रति टन साडेपाचशे डॉलर निर्यात मूल्य, 40 टक्के निर्यात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय आता केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार विभागाने रद्द केला आहे. तर अर्थ मंत्रालयाने 40 टक्के निर्यात शुल्क निम्म्यावर आणत 20 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. सोबतच सोयाबीनची 90 दिवसांनी हमीभावाने खरेदी करण्याच्या निर्णयापाठोपाठच केंद्र सरकारने खाद्य तेलावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला चांगला भाव मिळणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयाबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांनी आभार मानले आहेत.
तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आता थेट परदेशात कांदा निर्यात करता येणार आहे. या निर्णयामुळे देशातंर्गत बाजारातील कांद्याचा दर वाढण्याची शक्यता पण वर्तविण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरात लासलगाव बाजार समिती 400 रुपयांची वाढ झाली असून 3900 ते 4400 रुपये असलेले दर आज 4300 ते 4800 कृपयांपर्यंत गेल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त करत या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत हा निर्णय घेतल्याची टीका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह कांदा निर्यातदार व्यापारी करत आहे.
कांद्यावर किमान निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रति टन निश्चित करण्यात आले होते. आता परकीय व्यापार महासंचालनालयाच्या एका अधिसूचनेनंतर हे शुल्क हटविण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे बासमती तांदळावरील निर्यातीसाठीचे 950 डॉलर टन हे किमान शुल्क हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला योग्य भाव मिळावा यासाठी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे हे सातत्याने प्रयत्न करीत होते. त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी केंद्र शासनाकडे सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करावी, खाद्यतेल, सोया मिल्क, सोया केक इत्यादी उत्पादने आयात करण्यास शुल्क लावावे आणि सोयाबीन निर्यातीसाठी प्रत्येक क्विंटल मागे किमान 50 डॉलर इतके अनुदान द्यावे, अशा मागण्या केल्या होत्या.
त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून केंद्र शासनाने मागील आठवड्यातच सोयाबीनची 90 दिवस हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर काल खाद्यतेलावरील आयात शुल्क 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळावा यासाठी भारत सरकारने अनेक खाद्यपदार्थांच्या आयात-निर्यात शुल्कात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सोयाबीन, कापूस, कांदा, बासमती तांदूळ आदी उत्पादक शेतकऱ्यांना विशेष फायदा होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भेटीसाठी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार आणि कृतज्ञता! व्यक्त केली आहे.
