राज्यातील मंत्रिमंडळाबाबतची स्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. एकनाथ शिंदे यांची भारतीय जनता पक्षाने आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नसल्याचे बोलले जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे प्रकरण निकाली निघेपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे वृत्त आहे. अलीकडेच त्यांनी सुमारे 7 वेळा दिल्लीला भेट दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात बैठक झाली. त्यात 35-65 च्या फॉर्म्युल्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे समजते. मात्र उद्याच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल का ? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “जेव्हा भाजपने उद्धव ठाकरे सरकार पाडण्यासाठी शिंदे यांच्याशी हातमिळवणी केली तेव्हा पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने दोन आश्वासने दिली होती. एक म्हणजे त्यांना मुख्यमंत्री केले जाईल आणि त्यांच्या गटाला नवीन सरकारमध्ये दोन तृतीयांश मंत्रीपदे दिली जातील. त्यामुळे बहुतांश शिवसैनिक आमदारांना नव्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री किंवा कनिष्ठ मंत्री बनवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
सूत्रांनी पुढे सांगितले की, “शिंदे यांना मुख्यमंत्री करून भाजपने पहिले आश्वासन पूर्ण केले, परंतु त्यांच्या निष्ठावंतांना दोन तृतीयांश मंत्रिपद देण्यापासून मागे हटले. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब होत आहे.
राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होणार असल्याचे शिंदे यांचे म्हणणे आहे. पहिल्या शपथविधीमध्ये दोन्ही पक्षांचे सुमारे 15 आमदार शपथ घेणार असल्याचे वृत्त आहे. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गृहखाते दिले जाऊ शकते. सूत्रांच्या हवाल्याने आणखी एका अहवालात असे सांगण्यात येत आहे की या आठवड्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपची सुरुवातीची योजना शिंदे यांना बाहेरून पाठिंबा देण्याची होती. “पण भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने शेवटच्या क्षणी योजना बदलली आणि देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यास सांगितले. बाहेरून पाठिंबा दिल्याने शिंदे सरकारमध्ये अस्थिरता येईल आणि काही चुकले तर भाजपच्या नाराजीला सामोरे जावे लागेल, असे त्यांना वाटते. आता भाजप मंत्रिमंडळात सर्वाधिक वाटा मागत आहे, तर शिंदे तसे करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
शिंदे भाजपवर नाराज!
वृत्तानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, “शिंदे भाजप नेतृत्वावर शेवटच्या क्षणी निर्णयात बदल केल्याने ते खूश नाहीत. पण त्याचे पर्याय मर्यादित आहेत आणि त्याबद्दल ते उघडपणे बोलूही शकत नाही. भाजपने त्यांचा उपयोग उद्धव ठाकरे सरकार पाडण्यासाठी केला आणि आता ते दोन तृतीयांश मंत्रीपद मागू लागले आहेत. हे प्रकरण निकाली निघेपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार न करण्याचा निर्णय शिंदे यांनी घेतला आहे.
