आकोट – संजय आठवले
तेल्हारा तालुक्यातील वान धरणातून एक थेंबही पाणी अन्यत्र जाऊ देणार नसल्याची राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अकोला जिल्हा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा निव्वळ एक वल्गना ठरली असून अकोला व बाळापूर या दोन्ही तालुक्यातील ६९ गावांकरिता वान धरणातील मंजूर पाणी आरक्षण कायम ठेवून ही योजना पूर्णत्वास नेण्यास प्रशासनाने अनुकूलता दर्शविली आहे.
त्यामुळे शासनावर प्रशासन भारी पडल्याचे दिसत असून याप्रकरणी तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये कमालीच्या नाराजीचा सूर व्यक्त करण्यात येत आहे. भूतपूर्व आमदार सुधाकरराव गणगणे यांच्या कल्पकतेतून साकार झालेल्या वान धरणातील पाण्याकडे अकोला जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यातील लोकांनीही तहानल्या नजरेने पाहणे सुरू केले आहे.
त्यामुळे जो तो वान धरणातूनच पाणी मिळणेकरिता प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे. अशा प्रयत्नात अकोला व बाळापूर तालुक्यातील ६९ गावांकरिता दि.०९.१२.२०२० रोजी ३.३५ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षण मंजूर करण्यात आले. हे पाणी आरक्षण मंजूर करणेकरिता धरणाच्या पाणीसाठा आकडेवारीचा आधार घेतला गेला.
त्यानुसार वान प्रकल्पाची साठवण क्षमता ८४.४३४ दशलक्ष घनमीटर आहे त्यातून तेल्हारा- १.३७३८ दशलक्ष घनमीटर, आकोट- २.७१९८ दशलक्ष घनमीटर, शेगाव ३.३४४१ दशलक्ष घनमीटर, ८४खेडी- ६.३४६९ दशलक्ष घनमीटर, जळगाव व १४० खेडी- ४.२७ दशलक्ष घनमीटर घरगुती पाणी वापर तर सिंचनाकरिता अधिकात अधिक प्रतिवर्ष २८ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापर गृहीत धरून प्रतिवर्ष ४६.२५१६ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापर अपेक्षित आहे.
प्रकल्पाच्या साठवणीतून हे पाणी वजा केल्यावरही ३८.१८८४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा शिल्लक राहतो. त्या आधारावर अकोला व बाळापूर तालुक्यातील एकूण ६९ गावांकरिता ३.३५ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षण मंजूर करण्यात आले.
या निर्णयाला तेल्हारा येथील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला.
सुरुवातीला अकोला व बाळापूर तालुक्यातील ६९ गावांकरिता हे पाणी कवठा धरणातून घेण्याचे ठरले होते. परंतू त्यात बदल करुन हे पाणी वान धरणातून घेण्याचे ठरले. या बदलाबाबत तेल्हारा येथील शेतकऱ्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात रिट पीटीशन क्रंमाक ४६३३ / २०२२ दाखल केले. त्यावर उच्च न्यायालय नागपुर यांनी अर्जदाराचे मुददयांवर सविस्तर उत्तर मागीतले. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता मजीप्रा विभाग अकोला यांनी पाटबंधारे खात्यास अहवाल पाठविला आहे.
त्यानुसार बाळापुर व अकोला तालुक्यातील ६९ गावांकरीता वान धरणाऐवजी इतर स्त्रोत ७० ते १०० की. मी. अंतरावर आहेत. जसे महान धरणाचे अंतर १०० की. मी. पर्यंत आहे. तसेच महान धरणावर अकोला शहर, बार्शिटाकळी शहर, खांबोरा पाणीपुरवठा योजना कार्यरत आहेत.
त्यामुळे महान प्रकल्पातून या योजनेकरीता पाणी आरक्षण केल्यास उन्हाळयात पाणीटंचाई भासू शकते. वान धरणाची ७५ टक्के जलनिष्पती ही एकुण आरक्षणापेक्षा जास्त येते. त्यामुळे वान धरण हा ६९ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठयासाठी शाश्वत उद्भव आहे. तसेच वान धरणावरुन पाणी घेतल्यास प्रस्तावित ६९ गावापैंकी ६४ गांवाना गुरुत्ववाहीनीदवारे पाणीपुरवठा शक्य आहे. त्यामुळे योजनेच्या खर्चात बचत होते.
कार्यकारी अभियंता म.जि.प्रा. अकोला यांचे अहवालानुसार सद्यस्थितीत या योजनेचे ६२ टक्के काम पुर्ण झालेले आहे. सदर योजनेवर २०२.३० कोटी मंजुर खर्चापैकी १२४.२३ कोटी खर्च झालेला आहे. सदर योजनेच्या जलशुध्दीकरण केंद्राकरीता जमीन अधिग्रहण सुध्दा झालेली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रस्तावीत करण्यात आलेली ६९ गांवे ही खारपाण पट्ट्यातील असुन या भागात पिण्यायोग्य पाण्याचा उदभव कमी प्रमाणात आहे.
वान प्रकल्पावरुन सदर योजना झाल्यास ग्रामस्थांना शुध्द पाण्याचा पुरवठा होईल. त्यामूळे शासननिर्णयानुसार बाळापुर ६९ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना ता. बाळापुर व अकोला जि. अकोला योजनेचे पाणी आरक्षण कायम ठेवणे व योजना पुर्ण होणे योग्य राहील. असा अभिप्राय जिल्हाधिकारी अकोला यांनी शासनास दिला आहे.
परंतु कार्य. अभियंता मजिप्रा अकोला यांचा हा अहवाल चूकीचा असल्याचा दावा तेल्हारा येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची वस्तुस्थिती येत्या ३० जून रोजी नागपूर उच्च न्यायालयात या शेतकऱ्यां तर्फे मांडण्यात येणार आहे.
याच दरम्यान “वान प्रकल्पातील पाण्याचा एक थेंबही इतरत्र जाऊ देणार नाही” अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. आमदार प्रकाश भारसाखळे यांनी याप्रकरणी स्थगितीही आणली होती.
परंतु ही स्थगिती आणल्यावरही या योजनेचे काम मात्र सुरळीतपणे सुरू होते. त्यामुळे फडणवीस यांनी वायफळ घोषणा केल्याची आणि भारसाखळे यांनी निरर्थक स्थगिती आणल्याची तेल्हारा येथील शेतकऱ्यांची खात्री झाली आहे.
